जनकपुरधाम, १४ चैत । ‘प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

सोमबार बसेको मधेस प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको १३ औँ बैठकले सो विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

यसअघि प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विजय कुमार यादवले प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप प्रदेश स्तरमा कृषि, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय भएका समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, सीप, प्रविधी तथा प्रतिभालाई स्वाबलम्न र पारस्परिकताका आधारमा एकिकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण उन्नयन गर्न सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रर्वद्धन नियमन सहकारी खती, उद्योग तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवंम् समाजवाद उन्मखु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास गर्न मधेस प्रदेशको प्रदेश सभाले नेपालको संविधानको धारा १९७ बमोजिम यो ऐन बनाएको छ ।

प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै मधेस प्रदेशमा पारित हुने विधेयकको संख्या ४४ पुगेको छ ।

आजको बैठकमा सभामुख सरोजकुमार यादवले रूलिंग गरेपछि बैठकमा मन्त्रीहरुले सदनमा उठेको प्रश्नको जबाब दिएका थिए ।

शनिबार बसेको बैठकमा सभामुख यादवले आगामी बैठकमा उपस्थित भएर जवाफ दिन मधेस सरकारका मन्त्रीहरूलाई रुलिङ गरेका थिए ।

पटक पटक स्थगित भएर पुनः सञ्चालनमा आएको बैठकमा सांसदहरूले संसदीय कोष, जनता आवास कार्यक्रम, विनियोजित बजेट निकासा नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सभामुख यादवले उपस्थितिका लागि अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, पर्यटन तथा वनमन्त्रीका नाममा रुलिङ गरेका थिए ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक चैत १६ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।