जनकपुरधाम, ६ फागुन । केन्द्र सरकारविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

केन्द्र सरकारले ठूलो संख्यामा निकालेको प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले आह्वान गरेको प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६, विपरीत गत मंसिर १० गते ठूलो संख्यामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्छेसम्मको पदमा विज्ञापन निकालेको थियो ।

सो विरुद्ध मधेस सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले रिट निवेदन दायर गरेको शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएका छन् ।

एकातर्फ प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रुपमा लम्ब्याइएको र अर्कोतर्फ पदपुर्तिको नाममा प्रहरी निरीक्षक लगायत विभिन्न पदमा विज्ञापन गरी प्रहरी भर्ना गर्ने सुनियोजित कार्य गरेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

कानुन विपरीत प्रहरी भर्ना गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा संकुचन ल्याउने प्रयास भएको रिटमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशका जनताको मौलिक हकमा समेत आघात पर्ने दावी गरिएको छ ।

मन्त्री साहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नेपाल प्रहरी हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेकोले न्यायका लागि सर्वोच्च गएको बताए ।

उनले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरुप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको उनले जानकारी दिए ।

संघ सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले मंसिर १० मा विज्ञापन खुल्ला गरेको थियो । सो विज्ञापन अनुसार खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १४६ जना प्रहरी निरीक्षक (जनपद), विज्ञापन नं. ४३ (०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १ हजार ९७१ जना प्रहरी जवान, विज्ञापन नं. ४४(क)(०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भन्छे), विज्ञापन नं. ४४ (ख)(०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कर्याय सहयोगी (हजाम), विज्ञापन नं. ४४ (ग) (०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाई, बुनाई), विज्ञापन नं. ४४ (घ) (०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), विज्ञापन नं. ४४ (ङ) (०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) को लागी पदपुर्तिको विज्ञापन खोलेको छ ।

मन्त्री साहले फागुन ४ गते दर्ता गरेको रिटको फागुन १० गते पेशी रहेको बताए ।