जनकपुरधाम, ५ फागुन । मधेस प्रदेश सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्ममा १ खर्ब ३५ अर्ब ८६ करोड ५० लाख १८ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

मधेस सरकारले साढे चार वर्षमा ल्याएको कूल बजेटमध्ये ५९ अर्ब ५४ करोड ७३ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पुस मसान्त सम्ममा मधेस प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँड र नेपाल सरकारबाट अनुदान गरी कुल ८९ अर्ब १५ करोड ३३ लाख ८१ हजार ८६६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

जसमध्ये आन्तरिक आयबाट १० अर्ब २१ करोड ६३ हजार ८७८, नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप ५२ अर्ब ४३ करोड ४० लाख ३ हजार ३५१ र राजश्व बाँडफाँडबाट २६ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ९४ हजार ६३६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार, ०७६/७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार, ०७७/७८ मा ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार र ०७८/७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएपनि कुनै वर्ष पूर्ण रूपले खर्च गर्न सकेको छैन ।

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १५ अर्ब ९ करोड २३ लाख ७४ हजार, ०७६/७७ मा १८ अर्ब १ करोड ७१ लाख ९२ हजार, ०७७/७८ मा २२ अर्ब ७६ करोड ५३ लाख ६३ हजार र चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ६ महिनामा ३ अर्ब ६७ करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ७० अर्ब ६१ करोड ३१ लख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ३२ अर्ब ५७ लाख ९० हजार मात्र खर्च गरेको छ ।

चालुतर्फ भने ६४ अर्ब ७९ करोड १८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २७ अर्ब ५४ करोड १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मधेस सरकारले प्रदेश स्थापनाको चार वर्षको अवसरमा सार्वजनिक गरेको उपलब्धि पुस्तकअनुसार ०७५÷७६ देखि चालु वर्षको ६ महिनासम्म ८९ अर्ब १५ करोड ३३ लाख ८१ हजार ८६६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ६२ हजार, ०७६/७७ मा २३ अर्ब ६० करोड ६१ लाख ९५१, ०७७/७८ मा २७ अर्ब १ करोड २७ लाख २१ हजार र चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ६ महिनामा मधेस सरकारलाई १५ अर्ब २० करोड ७४ लाख ९७ हजार ९१५ रुपैयाँ आम्दानी भएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

मधेस सरकारको कुल आयमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल सरकारबाट अनुदान लिएको देखिएको छ । नेपाल सरकारबाट अनुदान बापत मधेस सरकारले अहिलेसम्म ५२ अर्ब ४३ करोड ४० लाख ३ हजार ३५१ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

सरकारले विकास बजेट खर्च बढाउनका लागि चासो नदेखाएकाले बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप्न दबाब बढ्ने भएकाले पनि समस्या आएको देखिन्छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले कुनै पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मात्रै नभई समग्र बजेट खर्च नै सन्तोषजन नभएको स्वीकार गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकारले बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षा गरेर विकास बजेट खर्च बढाउने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।

मन्त्री साहले प्रदेश सरकारले समयमा नै पुँजीगत तथा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य समस्या कर्मचारी अभाव भएको बताए ।उनले विगत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।