जनकपुरधाम, ११ पुस । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले एउटा पनि स्थानीय कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् ।

सो पालिकाले एउटा ऐन र तीनवटा कार्यविधि गरि ४ वटा कानून निर्माण गरेपनि स्थानीय राजपत्रमा एउटा पनि प्रकाशित नभएकोले उक्त कानूनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महालेखा प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम चौधरीले एउटा पनि कानून निर्माण नगरी असक्षमता प्रदर्शन गरेको स्थानीय विनित पाण्डेयले आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने,‘जहाँ सुशासन र कानूनको कार्यान्वयन हुदैन त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन÷नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमावली, सरकारी निकायको वेभसाइड निर्माण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६८, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ लगायतका कुनै पनि कानूनको कार्यान्वयन परिपालन पिपरा पालिकाद्वारा नभएको कुरा महालेखा प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको छ ।’

उनले अध्यक्ष चौधरीले स्थानीय कानून नबनाउनु, प्रदेश र संघीय कानूनको कार्यान्वयन र परिपालन नगराउनु, सुशासन कायम नगर्नु, पारदर्शिता नगर्नु, कूशासनलाई बढावा दिनुलगायतका गतिविधिहरु गरेर स्थानीय जनताका लागि अभिसापको रुपमा स्थापित भईरहेको आरोप समेत लगाए ।

स्थनीय रोशन कामतले भने,‘गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी भ्रष्टाचारमा आफै संलग्न हुनुका साथै सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई पनि संलग्न गराएर निकम्मा, गैरजिम्मेवार, गैरजवाफदेही, असक्षम एवं भ्रष्ट अध्यक्षको रुपमा स्थापित भएका छन् ।’