जनकपुरधाम, १२ मंसिर । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरुको वेबसाइट सञ्चालनको नाममा वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ खर्चदैं आईरहेको छ । तर अधिकांश मन्त्रालयहरुको वेबसाइट भने अपडेट नै हुदैनन् ।

सरकारका वेबसाइटहरु नियमित अपडेट नभएकाले जनता भने सुचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइट समेत नियमित अपटेड हुँदैन । सो कार्यालयले प्रकाशित गरेका केही सुचनाहरु मात्रै राख्ने गरेपनि करिब एक वर्षदेखि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय वेबसाइटमा राख्न छाडिएको हो ।

सरकारको निर्णयहरु वेबसाइटमा राख्दा कतिपय निर्णयलाई लिएर आलोचना समेत हुन थालेपछि सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरु राख्न छाडेको बताइएको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा आर्थिक सहायता बढि हुने गरेकाले समेत वेबसाइटमा अपडेट गर्न छाडिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत वेबसाइट अपटेड नभएको तिन महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा विभिन्न कार्यहरु मन्त्रालयले गरेका छन् । कतिपय नियमावलीहरुमा संशोधन समेत भएको छ । तर वेबसाइट भने अपटेड भएको देखिदैनन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयको वेबसाइट समेत नियमित अपडेट भएको देखिंदैन । स्वास्थ्य ऐन प्रमाणिकरण गरेको विषय र ऐन राखिएपछि त्यो भन्दा अगाडिको दुई वटा अध्यादेश जारी गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको वेबसाइट नियमति अपटेड भएको देखिएपनि त्यसमा पनि केही विधेयकहरु मात्रै उपलब्ध हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपैयाँ आफ्ना मन्त्रालयहरुको खर्चमा सुचना प्रविधि अर्थात साईटमा नै राख्ने गरेका छन । तर कुनैपनि मन्त्रालयगत जानकारी नियमित रुपमा वेबसाइटमा राख्ने गरिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ मा सुचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालनमा २ लाख ,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ९ लाख ६० हजार, अर्थमन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, उद्योग,पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४ लाख ८० हजार, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ लाख ,भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ लाख ४० हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ वेबसाइटको नाममा खर्च छुट्टयाएको छ । सरकारले छुट्टयाउने गरेको बजेट खर्च समेत हँुदै आएपनि त्यस अनुसार परिणाम भने देखिदैन ।

सञ्चारकर्मी अवधेश कामतले संशोधन गरिएका कार्यविधि खोज्न विभिन्न मन्त्रालयहरुको वेबसाइटलाई चहार्दा कुनै जानकारी पाउन नसकेको बताए । उनले भने,‘सरकारले मधेसी शहिद परिवाहरुलाई राहत लगायतको कार्य गर्नका लागि मधेस शहिद प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्दै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको शहिदहरुलाई समेत समावेश गर्दै चार जनालाई नियुक्त समेत गर्यो । संशोधन गरिएका कार्यविधि खोज्न विभिन्न मन्त्रालयहरुको वेबसाइटमा खोज्दाजानकारी नै भेटिएन ।’

उनले मन्त्रालयमा जाँदा समयमा कर्मचारी नै नभेट्नु र वेबसाइट नियमित अपटेड नहुँदा सुचना पाउन सास्ती हुँदै आएको सुनाए ।

यस सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले आफ्नो मन्त्रालयका कामहरु वेबसाइटमा नियमित अपडेट हुनेगरे पनि मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु वा मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट अपटेडको विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

स्थानिय तहको पनि हाल बेहाल

प्रदेश सरकारको मात्र नभई प्रदेशको स्थानिय तहहरुको अवस्था पनि उस्तै रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले समेत प्रत्येक वर्ष लाखौँ रुपैया बजेट वेबसाइटको नाममा खर्चेेपनि नियमित अपडेट भएको देखिदैन । स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा न त बजेट न त खर्च लगायतका केही राखेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा साढे ३ वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवरण र बोलपत्र आह्वान गरेका विज्ञापन मात्र राखेका छन ।

आफूहरूलाई चाहिने मुख्य विवरण नै लुकाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । स्थानीय तहका अनलाइनमा जनतालाई आवश्यक पर्ने जानकारीमूलक सामग्री नराखिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका युवा सञ्जित साहले बताए । उनले भने, ‘वेबसाइटमा विवरण नराख्नु जनतालाई सिधै ठग्नु हो ।’

सामान्य विवरणसमेत गाउँपालिकाको वेबसाइटमा नभेटिएको पिपरा गाउँपालिकाका बिनित पाण्डेयको गुनासो छ । ‘गाउँगाउँमा इन्टरनेटको पहुँच सहज भएका वेला व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थानीय तहका मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण, खर्च तथा आम्दानीका विवरण अनलाइनमा नियमित अद्यावधिक हुनुपर्नेमा त्यस्तो केही अपडेट गरिएको छैन,’ उनले भने ।