जनकपुरधाम, ११ मंसिर । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

प्रदेशसभाबाट पारित भई आएको ‘स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

२०७७ चैत १७ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सो विधेयक २६ असोज २०७८ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुने जानकारहरुको भनाई छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगति तथा हस्पिटल, चिकित्सकहरूले सर्वसाधारणबाट असुल गर्ने अनैतिक रकम लगायतका समस्यामा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऐनमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा किशोर किशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवासहित अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, शिक्षा दिन क्रमशः नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयको हकमा भने स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक विद्यालयले अनमी वा स्टाफ नर्स राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा एक वर्ष भित्र निजी विद्यालयले विद्यालयमा स्टाफ नर्स वा अनमी नराखेको पाइएमा त्यस्ता विद्यालयको लाइसेन्स नै खारेज गरिने प्रावधान छ ।