सुशासन, विकास र सामाजिक न्याय नै मधेश सरकारको प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुरधाम, १७ माघ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले मधेश प्रदेश सरकार सुशासन, विकास तथा सामाजिक न्यायको मार्गमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सुदृढ गर्दै सङ्घीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन मधेश प्रदेशलाई सक्षम, आत्मनिर्भर र सबल बनाउनु अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका हुन् ।
मधेश प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन अन्तर्गत शनिबार सम्पन्न १२औँ बैठकमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले वर्तमान सरकार जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकार आलोचनाबाट डराउँदैन,’ उनले भने, ‘रचनात्मक तथा सकारात्मक आलोचनालाई आत्मसात गर्दै कमजोरी सुधार गरेर अगाडि बढ्नु नै हाम्रो कार्यशैली हो ।’
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको लक्ष्य भौतिक विकासमा मात्र सीमित नरही सुशासन कायम गर्ने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र सबै समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने रहेको बताए । उनले प्रदेश सभाका सदस्य, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई सरकारलाई खबरदारी गर्न र सकारात्मक सुझाव दिन आग्रह गरे ।
बैठकको विशेष समयमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले मधेश प्रदेशका समसामयिक मुद्दा, विकास निर्माणको अवस्था, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संघ–प्रदेश समन्वयका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसदहरूले कतिपय योजना कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलाइ, स्रोत व्यवस्थापन र प्रदेशका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगका विषयमा समेत धारणा राखेका थिए ।
विशेष समयको छलफलमा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी विला अन्सारी तरन्नुमले सामाजिक समावेशिता र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार अझ सक्रिय हुनुपर्ने बताए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उपेन्द्र महतोले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेसका जीवछी यादवले विकास योजनामा पारदर्शिता र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन जोड दिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रजि हैदरले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघ सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
प्रदेश सभाको बैठकमा उठेका विषयहरूप्रति सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले सांसदहरूले उठाएका सुझाव र आलोचनालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित खबर

