जनकपुरधाम, १३ माघ । मधेश प्रदेश सरकारको कर्मचारी सरुवा विवादमा उच्च अदालत जनकपुरले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका प्रमुख धनञ्जय कुमार सिंहले आफूलाई प्रचलित मापदण्डविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले रिटमा उठाइएका विषयबारे स्पष्ट कारणसहित म्याद तामेल भएको मितिदेखि १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आदेशअनुसार मधेश प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गरिनेछ भने अन्य विपक्षी निकायले आफैँ वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत अदालतमा जवाफ बुझाउनुपर्नेछ ।

यद्यपि, निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । हालको अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै उक्त विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा टुंगो लगाइने अदालतले जनाएको छ ।

गत माघ २ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एकैपटक ४० भन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । उक्त सरुवा आर्थिक चलखेलको आरोपबीच, निमित्त सचिव राम कुमार महतोको सिफारिसमा गरिएको थियो ।

कामु सचिव कमल भट्टराईले सरुवा गर्न अस्वीकार गरेपछि राजनीतिक दबाब र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा निमित्त सचिवमार्फत सरुवा गराइएको आरोप लागेको छ ।

ती सरुवाहरू कानुनी मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत भएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ ।

उक्त सरुवा प्रकरणलाई नेपाल प्रेसले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक गरेको थियो । समाचार सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरुवा सम्बन्धी निर्णय र विवरण लुकाउने तथा सार्वजनिक अभिलेखबाट हटाउने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारको यस्तो कदमले पारदर्शिता, सुशासन र कर्मचारी प्रशासनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त सरुवा निर्णय मात्र नभई मधेश प्रदेश सरकारको समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली नै न्यायिक परीक्षणको दायरामा प्रवेश गरेको बताइन्छ ।