जनकपुरधाम, ४ माघ । प्रतिनिधि सभाको आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई तयारी तीव्र पार्न कडा निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालय प्रमुखहरूको आज सम्पन्न बैठकले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आठ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै कार्यालयहरूले कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा, काज, बिरामी तथा अस्वस्थ अवस्थाको विवरण, ट्रेड युनियनको कार्यसमितिमा आवद्ध रहे/नरहेको अवस्थासहितको पूर्ण विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लामा उपलब्ध सबै सरकारी सवारी साधन मर्मत–सम्भार गरी चालकसहित दुरुस्त अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

निर्वाचनको समयमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई ध्यानमा राख्दै वारुणयन्त्र र एम्बुलेन्सहरू समेत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेछ। सबै कार्यालयहरूले आफ्नो सवारी साधनको विस्तृत विवरण पनि तीन दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

बैठकले कार्यालय प्रयोजनबाहेक सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग हुन नदिन कडाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सबै कार्यालयहरूले अर्धवार्षिक स्वतः प्रकाशन (प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर) सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

निर्वाचन अवधिमा कार्यालय प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति बिना जिल्ला नछोड्न निर्देशन दिइएको छ । मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटोको अवस्था सुधार गर्न सडक डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबीच समन्वय गरी यथाशीघ्र मर्मत कार्य अघि बढाउन पनि बैठकले जोड दिएको छ ।

यसैबीच, कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक योजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको केन्द्ररेखादेखि २५/२५ मिटर दायाँ–बायाँ सडक सीमाभित्र पर्ने तर अभिलेखमा लगत कट्टा नभएका जग्गाहरूलाई कानुनअनुसार नापी तथा मालपोत कार्यालयमार्फत अभिलेखिकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा सेवाप्रवाहका क्रममा आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सबै कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार यी निर्णयहरू कार्यान्वयन भएमा निर्वाचन व्यवस्थापन थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमैत्री बन्ने विश्वास गरिएको छ ।