जनकपुरधाम, २ माघ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म आइपुग्दा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये खर्च अनुपात दुई अंकमा समेत पुग्न नसक्दा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहप्रति प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको जम्मा ७.७१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

यस अवधिमा चालु र पुँजीगततर्फ गरी कुल ३ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्च विवरण हेर्दा चालु खर्च तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ । ६ महिनामा चालु खर्चतर्फ मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल मनोज झाका अनुसार कुल बजेटको तुलनामा पुँजीगत खर्च ३.३६ प्रतिशतमा मात्र सिमित रहेको छ । चालु खर्च भने कुल चालु बजेटको १५.५८ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

६ मन्त्रालयको खर्च दुई अंकमै पुग्न सकेन
चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारका ६ वटा मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेट खर्च दुई अंकमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यी मन्त्रालयहरूले १ देखि ८ प्रतिशतसम्म मात्र बजेट खर्च गरेका छन् ।

कम खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सूचीमा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ । यो मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा १.२० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, उद्योग मन्त्रालयले ३.०२ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५.१५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.४६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६.४४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका छन् । गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च पनि न्यून रहेको छ ।

यी मन्त्रालयहरू प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माण, रोजगारी, कृषि उत्पादन र आधारभूत पूर्वाधारसँग जोडिएका हुँदा बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा बढी
कम खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूबीच पनि केही मन्त्रालयको खर्च अनुपात भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी हालसम्म २१.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १७.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले १०.२६ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२.३६ प्रतिशत, श्रम मन्त्रालयले १८.७७ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

४६ अर्ब ९८ करोडको बजेट, खर्च साढे ३ अर्बमै सीमित
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, आधा वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी जम्मा साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल झाका अनुसार प्रदेश सरकारभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, जेनजी आन्दोलनलगायतका कारण बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको हो ।

यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिसँग तुलना गर्दा हालको खर्च केही सुधारिएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।

तर, चालु वर्षमा पनि खर्चको गति यस्तै रहिरहे विकास निर्माण प्रभावित हुने, योजनाहरू अलपत्र पर्ने र नागरिकले अपेक्षा गरेको सेवा नपाउने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ ।