जनकपुरधाम, २८ पुष । सन् २०२५ भरि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मको अवधिमा देशभर प्रेस स्वतन्त्रता हननका १२१ वटा घटना अभिलेख भएका छन् ।

काउन्सिलमा दर्ता भएका निवेदन र नियमित अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरू विभिन्न किसिमका धम्की, दुर्व्यवहार, आक्रमणदेखि पेसागत असुरक्षासम्मका घटनाको सिकार बनेका छन् । सबैभन्दा बढी धम्की तथा दुर्व्यवहारका ५० घटना अभिलेख भएका छन्, जुन कुल घटनाको ठूलो हिस्सा हो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आक्रमण, कुटपिट तथा आगजनीसम्बन्धी ३७ घटना भएका छन् । यसले समाचार सङ्कलन र प्रकाशनको क्रममा पत्रकारहरू प्रत्यक्ष भौतिक जोखिममा रहेको देखाउँछ । यस्तै, पेसागत असुरक्षाका १५, कब्जा तथा अवरोधका ९, पकाउ तथा पकाउ प्रयासका ५ घटना भएका छन् ।

यस अवधिमा दुई जना पत्रकारको शङ्कास्पद मृत्यु भएको विवरण पनि काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नीतिगत बन्देज लगाइएको २ घटना र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी १ घटना अभिलेख गरिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बागमती प्रदेशमा देखिएका छन् । बागमती प्रदेशमा मात्र ६२ घटना अभिलेख भएका छन् । त्यसपछि मधेश प्रदेशमा २७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८, कोशी प्रदेशमा ७, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा समान ६/६ तथा कर्णाली प्रदेशमा ५ घटना भएका छन् ।

विशेषगरी मधेश प्रदेशमा धम्की, दुर्व्यवहार र आक्रमणका घटना उल्लेख्य देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा मात्र धम्की तथा दुर्व्यवहारका १५ र आक्रमण/कुटपिटका ११ घटना भएका छन् ।

लैङ्गिक आधारमा गरिएको विश्लेषणले पनि पत्रकारिताको अवस्था झन् चिन्ताजनक देखाएको छ । एक वर्षको अवधिमा १९० पुरुष र १० महिला गरी जम्मा २०० जना पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम प्रेस स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न अवरोधमा परेका छन् । महिला पत्रकारमाथि लैङ्गिक हिंसाको घटना न्यून देखिए पनि जोखिम पूर्ण रूपमा हटेको भने छैन ।

प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रताको हननसँगै यसको दुरुपयोगका घटनालाई पनि औंल्याएको छ । सन् २०२५ मा प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोगका १० घटना अभिलेख भएका छन् । तीमध्ये बागमती प्रदेशमा ५, मधेश प्रदेशमा ४ र कर्णाली प्रदेशमा १ घटना भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले पत्रकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार भएकाले यसमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन ।