जनकपुरधाम, १८ पुष । मधेश प्रदेश सरकारका पाँचभन्दा बढी मन्त्रालय तथा संवैधानिक हैसियतका कार्यालयहरू हाल पनि निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

लामो समयदेखि सचिव पद रिक्त रहँदा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक क्षमता, निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा स्थायी सचिव नहुँदा निमित्त व्यवस्थामै काम चलाइँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सचिव अभावको समस्या समाधान नहुनु संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमै कमजोरी देखिएको टिप्पणी जानकारहरू गर्छन् ।

सरुवा र रिक्तताले थपिएको समस्या
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विमल रिजाल सरुवा भएपछि गत कार्तिक २५ गतेदेखि गणेशनायकलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवको अस्थायी दरबन्दी सहकारी बोर्डमा भए पनि बोर्डले फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा समेत उनी मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । यसले प्रशासनिक अनुशासन र व्यवस्थापन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि अवस्था उस्तै छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रामकुमार खंग, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा गणेश नायक, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा दिलिपकुमार ठाकुर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नवोनारायण मिश्र, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा रञ्जित यादव तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा संजयप्रसाद साह निमित्त सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । ती मध्ये ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका रामकुमार खंग र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका दिलिपकुमार ठाकुर विगत दुई वर्षदेखि निमित्त सचिवकै जिम्मेवारीमा छन् ।

चार मन्त्रालयमा मात्र स्थायी सचिव
हाल मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा जयकुमार घिमिरे, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा युवराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उमेश दाहाल तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा प्रमुख यादव मात्र स्थायी सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । बाँकी अधिकांश मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्रमुख सचिव पदमा समेत अस्थिरता
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मदन भुजेल गत कार्तिक्मा सरुवा भएपछि लामो समयसम्म प्रमुख सचिव पद रिक्त रह्यो । अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका सहसचिव रामकुमार महतो बुधबारसम्म निमित्त प्रमुख सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । बिहीबारदेखि कामु प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी कमलप्रसाद भट्टराईले सम्हालेका छन् ।

कामु प्रमुख सचिव भट्टराईले सचिव नियुक्त गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग रहेको स्पष्ट पार्दै आफू मन्त्रालयका सचिवहरूसँग ब्रिफिङ गरी संघ सरकारलाई अवस्थाबारे जानकारी गराउने बताए ।

‘म नयाँ छु, सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेर संघ सरकारलाई अवस्थाबारे जानकारी गराउँछु,’ उनले भने, ‘छिट्टै निमित्तको ठाउँमा स्थायी सचिव आउनेमा विश्वास छ ।’

मुख्यमन्त्रीको स्पष्टोक्ति
यता, मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पनि सचिव नियुक्तिको विषयमा संघ सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले चाहे पनि सचिव नियुक्त गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘संघ सरकारसँग निरन्तर कुरा भइरहेको छ, छिट्टै सचिव व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

सुशासनमा दीर्घकालीन असरको चिन्ता
प्रदेशका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू लामो समयदेखि निमित्त सचिवको भरमा चलिरहँदा तत्काल सेवा प्रवाहमा ठूलो अवरोध नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक स्थायित्व, नीति निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन र सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

निमित्त सचिव प्रायः अस्थायी मानसिकतामा काम गर्न बाध्य हुने, दीर्घकालीन योजना र संरचनात्मक सुधारमा पहल गर्न हिच्किचाउने अवस्था देखिने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

प्रदेश स्थापना कालदेखि नै सचिव अभावको समस्या रहँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रशासनविद्हरू संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकारसहित सक्षम बनाउने नीतिगत स्पष्टता नआएसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहने चेतावनी दिन्छन् ।

संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार प्रदेशलाई प्रशासनिक रूपमा सशक्त बनाउन सचिव व्यवस्थापन तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

स्थायी सचिवको अभावले मधेश प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र सुशासनमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर अब संघ सरकारको निर्णयले मात्र दिने देखिएको छ ।