जनकपुरधाम, १८ पुष । अमेरिकन सोसाइटी अफ नेपलीज इन्जिनियर्स (ASNE) द्वारा आयोजना गरिएको नेपालमा बाढीको तयारी, जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद् पश्चात् पुनर्स्थापना विषयक नीतिपत्र समर्पण कार्यक्रम जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले बाढीजन्य विपद् मधेश प्रदेशका लागि मात्र नभई समग्र तराई मधेशको दीर्घकालीन चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक योजना, प्राविधिक दक्षता र नीतिगत स्पष्टताका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘बाढीलाई प्राकृतिक विपद् मात्र ठान्नु पर्याप्त हुँदैन, यसका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभावलाई समेत समेटेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपाली इन्जिनियर्सले तयार पारेको यस्तो नीतिपत्र राज्यका लागि अत्यन्त उपयोगी दस्तावेज हो ।’

कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले बाढी जोखिम न्यूनिकरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले मधेश प्रदेशमा बाढी पूर्वतयारी कमजोर रहँदै आएको स्वीकार गर्दै अब तथ्यमा आधारित योजना र प्राविधिक परामर्शलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘विपद् आएपछि मात्र राहतमा केन्द्रित हुने परिपाटी परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ डा. साहले भने, ‘जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमै लगानी बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।’

मिथिला नाट्यकला परिषद्का अध्यक्ष सुनिल मल्लिकले बाढी र विपद्ले भौतिक क्षतिसँगै मिथिला क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदा र सामुदायिक जीवनमा समेत गहिरो असर पार्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले नीतिपत्रमा सांस्कृतिक संरक्षण र समुदायको मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापनालाई पनि समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।

मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले बाढी प्रभावित समुदायमा भाषा, शिक्षा र रोजगारीमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नीतिपत्रले स्थानीय आवश्यकता र भाषिक, सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिएकोमा प्रशंसा गरे ।

‘स्थानीय ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको संयोजनले मात्र दीगो समाधान दिन सक्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा ASNE का प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत गरेको नीतिपत्रमा बाढी पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनिकरण, आपतकालीन व्यवस्थापन तथा विपद् पश्चात् पुनर्स्थापनाका चरणबद्ध उपायहरू समेटिएका छन् ।

नीतिपत्रमा नदी व्यवस्थापन, तटबन्धको वैज्ञानिक मर्मत, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सुरक्षित बसोबास, पूर्वसूचना प्रणाली तथा समुदायस्तरको क्षमता विकासलाई मुख्य आधार बनाइएको जनाइएको छ ।

वक्ताहरूले यस्तो नीतिगत पहलले सरकार, प्राविधिक क्षेत्र र समुदायबीच सहकार्यको नयाँ आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले नीतिपत्रलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यले चाँडो पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।