जनकपुरधाम, १३ पुष । संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, परवानीपुर जनशक्ति संकटमा परेको छ ।

आवश्यक वैज्ञानिक नहुँदा पशु तथा बालीसम्बन्धी अनुसन्धान, नयाँ जात विकास र प्रविधि परीक्षण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ ।

निर्देशनालयमा १७ जना वैज्ञानिकको दरबन्दी रहे पनि हाल जम्मा ३ जनामात्रै कार्यरत छन् ।

माटो विज्ञान, बागवानी, माछापालन, पशु चिकित्सा, कीट तथा बाली रोगसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा अनुसन्धान गतिविधि प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।

अन्नबाली र बागवानी क्षेत्रमा नयाँ जातको अनुसन्धान तथा उत्पादनमा समेत समस्या देखिएको निर्देशनालयका प्रशासकीय प्रमुख हरिहर न्यौपानेले बताए ।

उनका अनुसार निर्देशनालयअन्तर्गतका बाहिरी कार्यालयहरूले समेत विभिन्न परीक्षण र अनुसन्धानका लागि परवानीपुरमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अभाव उस्तै छ ।

‘माटो विज्ञ, कीट तथा बाली रोग विशेषज्ञ अध्ययन बिदामा हुनुहुन्छ । पशु चिकित्सक र नयाँ जात विकास गर्ने वैज्ञानिक नहुँदा अनुसन्धान प्रभावित भएको छ,’ न्यौपानेले भने ।

मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा अनुसन्धान, बीजवृद्धि, स्थलगत परीक्षण, बाह्य अनुसन्धान र नयाँ प्रजाति विकासजस्ता महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको निर्देशनालय आफैं जनशक्ति संकटमा फसेको छ ।

७६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल २२ जनाबाट मात्रै काम चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो उनले गरे ।

तथ्यांक अनुसार अधिकृत तहका १८ प्राविधिकको दरबन्दीमा जम्मा ३ जना मात्र कार्यरत छन् । सुब्बा तहका ७ मध्ये २ जना, खरिदार तहका ९ मध्ये १ जना मात्रै कार्यरत छन् । प्राविधिक सहयोगीमा १७ जनाको दरबन्दी रहे पनि १० जना मात्र उपलब्ध छन् । यसले कार्यालयको नियमित कामदेखि अनुसन्धानसम्ममा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

तराई–मधेशलाई देशको ‘अन्नको भण्डार’ मानिए पनि यही क्षेत्रमा कृषि अनुसन्धानका लागि आवश्यक विज्ञ नहुनु चिन्ताजनक रहेको निर्देशनालयका निर्देशक डा. विश्वेश्वर यादव बताउँछन् ।

उनका अनुसार वैज्ञानिक अभावकै बीच पनि निर्देशनालयले सीमित स्रोतसाधनबाट अपेक्षाभन्दा राम्रो काम गरिरहेको छ ।

‘अहिले माटो विज्ञ, भेटनरी, बागवानी, माछासम्बन्धी वैज्ञानिक छैनन् । अधिकृतस्तरका प्राविधिकले जेनतेन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्,’ निर्देशक यादवले भने, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशमा कम जनशक्तिबाट पनि हामीले उत्कृष्ट नतिजा दिएका छौँ । दरबन्दीअनुसार वैज्ञानिक भए अझ धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो ।’

निर्देशनालयको स्वामित्वमा रहेको ९० बिघा जग्गामध्ये ३० बिघामा धान, मकै र गहुँको बिउ उत्पादन हुँदै आएको छ । बाँकी जग्गामा तेलहन, तरकारी, फलफूल खेतीका साथै राष्ट्रिय भैंसी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत मुर्रा जातको भैंसी र बोयर जातको बाख्रा पालन भइरहेको छ ।

‘हामीले कुनै पनि जग्गा बाँझो राखेका छैनौँ, पूर्ण सदुपयोग गरेका छौँ,’ निर्देशक यादवले भने ।

माछा उत्पादनतर्फ पनि निर्देशनालयको माग अत्यधिक रहेको छ ।’हामीले उत्पादन गर्ने माछाका भुराहरू किसानको माग धान्नै नसक्ने अवस्थामा छन्,’ उनले बताए ।

निर्देशनालयले उत्पादन गरेको धान, मकै र गहुँको बिउ कृषि सहकारीमार्फत किसानहरूलाई वितरण गर्दै आएको छ । यसले स्थानीय कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याइरहेको छ ।

यद्यपि, जनशक्ति अभाव दीर्घकालीन समस्या बन्दै गएको निर्देशक यादवको भनाइ छ । कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको र फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि नै द्रुत प्रक्रियाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने तयारी मन्त्रालयस्तरबाट भएको जानकारी आएको उनले बताए ।

यसले केही आशा पलाएको भए पनि समयमै पदपूर्ति नभए मधेशको कृषि अनुसन्धान थप कमजोर हुने सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिबिनाको अनुसन्धान निर्देशनालयले किसानका आवश्यकता, जलवायु परिवर्तनका चुनौती र आधुनिक कृषिको माग पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

समयमै दरबन्दी पूर्ति र विज्ञ व्यवस्थापन नगरे मधेश प्रदेशको कृषि नवप्रवर्तन र उत्पादन क्षमतामा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।