जनकपुरधाम, ८ पुष । राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटिएको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन मधेश प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णसमक्ष पेश गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालय जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा दलित समुदायको हकहित, संरक्षण, सशक्तीकरण तथा आयोगले वर्षभरि सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, अनुसन्धान, अनुगमन र सिफारिसहरू समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै निकाय गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका समानता र सामाजिक न्यायका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आयोगको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन तथा नीति निर्माणमा सुझाव दिन निरन्तर काम गर्दै आएको छ ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनलाई दलित अधिकारको अवस्था बुझ्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिइने गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अनुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइने र यसका सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।