जनकपुरधाम, ८ पुष । नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले उठाएका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मागमाथि नेपाल सरकारले गम्भीर अध्ययन अघि बढाउँदै उच्चस्तरीय वार्ताका लागि समय निर्धारण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले आन्तरिक सहजीकरण तथा समस्या समाधान वार्ता समिति, नागरिक बचाउ महाअभियानलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै निरन्तर संवाद र वार्ता जारी रहेको जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता समिति र महाअभियानको वार्ता समितिबीच पुष १ गतेदेखि नियमित छलफल हुँदै आएको छ ।

वार्ताका क्रममा महाअभियानले पेश गरेका २७ बुँदे मागमध्ये तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने केही मुख्य विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारी पत्रअनुसार महाअभियानले सबैभन्दा पहिला आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ताको माग उठाएको छ ।

गत वर्ष माघ १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित सभाका क्रममा महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईसहित अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग वार्तामा जोडदार रूपमा उठाइएको छ ।

त्यसैगरी, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा कबाड व्यवसायीहरूको विषय पनि वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनेको छ । वैकल्पिक र दिगो व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नगरी हाल बसोबास तथा व्यवसाय गर्दै आएका स्थानबाट नहटाइने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनुपर्ने महाअभियानको अडान छ ।

आर्थिक समस्यासँग जोडिएका मागहरू पनि वार्ताको केन्द्रमा छन् । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न कालोसूची हटाउने, २० लाख रुपैयाँ मुनिको ऋण मिनाहा गर्ने, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना तथा लिलामी प्रक्रिया स्थगन गर्ने र ऋणीको घरमा गरिने मानसिक तथा सामाजिक दबाब (पिरलो) अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।

राजनीतिक संरचनासँग सम्बन्धित विषयमा पनि महाअभियानले स्पष्ट धारणा राखेको छ । किरात र बौद्ध सहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी तथा राजसंस्थासम्बन्धी विषयमा जनमत संग्रहमार्फत निर्णय लिनुपर्ने मागलाई वार्तामा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षामा देखिएको सीमितताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै महाअभियानले नर्सिङ, एमबीबीएस (MBBS) र एमडी (MD) अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले पत्रमार्फत यी सबै मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिएको र समाधानका लागि उच्चस्तरीय वार्ता अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेको छ ।

वार्तामार्फत सहमतिको बाटो खोज्ने सरकारको प्रयासले आन्दोलनरत पक्ष र राज्यबीचको दूरी घट्ने विश्वास गरिएको छ ।

महाअभियानका प्रतिनिधिहरूले भने वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ बढेको बताउँदै मागहरूको ठोस सम्बोधन नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम कायमै रहने बताएका छन् ।

आगामी वार्ताले आन्दोलन र सरकारबीच सहमतिको नयाँ मोड लिने कि नलिने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।