सप्तरी, ७ पुष । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिकामा नमुना विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा गम्भीर भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार बलानबिहुल गाउँपालिका–६ सेहरास्थित जागेश्वर गरहाई जनता माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन गरिएको पाइएपछि तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष दयानन्द गोइत, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मो. नसिम राइन, लेखापाल कमलेस कुमार साह, सब–इन्जिनियर सन्तोष कुमार रजक तथा निर्माण कम्पनी ओम गणेशाय कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजिव कुमार साहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको मागसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

अख्तियारका अनुसार २०७८ चैत २९ गते जारी आशयपत्रअनुसार उक्त विद्यालय भवन निर्माणका लागि ८ करोड ९८ लाख २१ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँमा ओम गणेशाय कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर, ठेक्का प्रक्रियामा कम्पनीले नक्कली कार्यअनुभव प्रमाणपत्र पेश गरेको, आवश्यक योग्यता नपुगेको अवस्थामा समेत एकमात्र बोलपत्रदाताका रूपमा सहभागी कम्पनीलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयं संयोजक बनेर बदनियतपूर्ण निर्णय गराइएको, फर्जी कार्यअनुभव प्रमाणपत्र भएको थाहा हुँदाहुँदै थप कागजात माग गरी मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई प्रभाव पारिएको र अयोग्य कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गर्दै सफल घोषणा गरी सम्झौता गराइएको थियो । सोही आधारमा हालसम्म ३ करोड ९१ लाख १७ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ भुक्तानी समेत भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले कुल ठेक्का रकमलाई नै बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूमाथि कैद सजाय र विगोबमोजिम जरिवानाको माग गरेको छ । साथै भुक्तानी भइसकेको रकम असुल उपर गर्न विशेष अदालतसँग मागदाबी गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गत कैद तथा सोही ऐनअनुसार विगो बराबरको जरिवाना माग गरिएको छ । साथै दफा १७ बमोजिम खर्च भइसकेको रकम ३ करोड ९१ लाख १७ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने मागसमेत आरोपपत्रमा समावेश गरिएको छ ।

यस घटनाले स्थानीय तहमा विकास निर्माणका नाममा हुने अनियमितता र ठेक्का प्रक्रियामा देखिने मिलेमतोको गम्भीर पक्षलाई उजागर गरेको छ ।