जनकपुरधाम, ७ पुष । मधेश प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सभामुख रामअशिष यादवले आज पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै सभामुख यादवले प्रदेश सभालाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार प्रभावकारी, उत्तरदायी र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

दभार ग्रहण समारोहमा सम्बोधन गर्दै सभामुख यादवले आफू कुनै दलको प्रतिनिधि नभई सम्पूर्ण प्रदेश सभाको साझा अभिभावकका रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे ।

सभामुख यादवले संसदीय अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने, विधायिकाको गरिमा उचाल्ने र विधि–प्रक्रियामा आधारित निर्णयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिज्ञा गरे ।

‘सभामुखको कुर्सी राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान, कानून र संसदीय नियमावलीको पूर्ण पालना गराउँदै सभालाई जनउत्तरदायी बनाउने मेरो दायित्व हो ।’

उनले सभामा अनुशासन, समयपालन र स्वस्थ बहस संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।

‘विरोध लोकतन्त्रको आत्मा हो । तर, विरोध मर्यादित र समाधानमुखी हुनुपर्छ,’ यादवले जोड दिए । उनका अनुसार विषयगत समितिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै विधेयकहरूमा गहिरो छलफल, संशोधन र सहमति निर्माणमा सभामुखको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

सभामुख यादवले मधेशका मुद्दा समावेशिता, सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच, रोजगारी सिर्जना र सीमावर्ती क्षेत्रका चुनौतीलाई संसदीय कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ उठाइने बताए ।

उनले प्रदेश सभाले कार्यपालिकामाथि प्रभावकारी निगरानी कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा सुधारका विषयमा संसद् सशक्त हुनुपर्ने धारणा राखे ।

पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख यादवले राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहकार्यलाई बढावा दिने बताए ।

‘मतभेद स्वाभाविक हो । तर, सहकार्य अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको हितका लागि सबै दलसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नेछु ।’

समारोहमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सांसदहरू, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

सहभागीहरूले नवनिर्वाचित सभामुखलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै संसदीय अभ्यासमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

सभामुख यादवको पदभार ग्रहणसँगै मधेश प्रदेश सभाले आगामी दिनमा विधायी सक्रियता, प्रभावकारी निगरानी र जनमुखी बहसलाई थप गति दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।