जनकपुरधाम, ५ पुष । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि कडा कदम चालेसँगै त्यसको अधिकार क्षेत्र कसको भन्ने प्रश्न सतहमा आएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका बाहेकका ई–रिक्सालाई परिक्रमा क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ई–रिक्सा चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

नगर क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका ई–रिक्साका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्दै गएको र नगरको सौन्दर्यमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा उपमहानगरपालिकाले गरेको पछिल्लो निर्णयलाई धेरै पक्षले समर्थन गरे पनि व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको हो कि यातायात व्यवस्था कार्यालयको भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ ।

यसै विवाद समाधानको प्रयासस्वरूप यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामको पहलमा आज सर्वपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख धनन्जय कुमार सिंहले कुनै पनि सवारी साधनको पहिलो दर्ता यातायात कार्यालयमै हुने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गरे ।

उनले २०७८ सालमा अदालतबाट प्राप्त परिपत्रको आधारमा कार्यालयले ई–रिक्सा तथा टेम्पु दर्ता गर्दै आएको र रुट परमिटसमेत जारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

तर, रुट परमिटकै विषयमा भने यसै साता प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिने सिंहले बताए । रुट परमिट जारी भइसकेका ई–रिक्सालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न कार्यालय तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

यता, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कर अधिकृत परमेश झाले ई–रिक्सा व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको दाबी गरे । उनका अनुसार हाल उपमहानगरपालिकामा मात्र करिब १४ सय ई–रिक्सा दर्ता भइसकेका छन् । नगर क्षेत्रको सडक क्षमता, ट्राफिक चाप र व्यवस्थापनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयले तत्काल नयाँ दर्ता प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

छलफलमा रामजानकी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरीले नगरक्षेत्रको ट्राफिक सहजीकरणका लागि उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णयमा सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । अव्यवस्थित ई–रिक्साका कारण नगर कुरुप बन्दै गएको भन्दै उनले व्यवस्थापन अपरिहार्य भइसकेको धारणा राखे ।

त्यस्तै, ई–रिक्सा मजदुर संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र महतोले बाहिरबाट आएर बिना कागजपत्र ई–रिक्सा सञ्चालन गर्नेहरूले अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाए । उनले नगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानमा संगठनको पूर्ण समर्थन रहने स्पष्ट पारे ।

हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधाममा करिब ४७ सय ई–रिक्सा र टेम्पु दर्ता रहेको तथ्यांक छ । ती सवारी साधन धनुषा र महोत्तरीका सदरमुकामसहित विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

जनकपुरधाममा ई–रिक्सा व्यवस्थापनको विषयले स्थानीय सरकार र यातायात कार्यालयबीचको अधिकार सीमाना प्रस्ट पार्ने चुनौती खडा गरेको छ ।

आगामी दिनमा प्रशासनिक तथा कानुनी स्पष्टतासहित सहकार्यको मोडेल अपनाइए मात्र बढ्दो समस्या समाधान हुने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।