जनकपुरधाम, ५ पुष । देशभर सुशासनको बहस चर्किरहेका बेला कर्मचारीहरुकै संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले निजामती कर्मचारी सुध्रिए मात्र वास्तविक अर्थमा सुशासन कायम हुने दाबी गरेका छन् ।

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च मधेश प्रदेशले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘मधेश प्रदेशमा सुशासन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सुशासन स्थापना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीहरूको काँधमा रहने उल्लेख गर्दै सुधारको शुरुवात आफैंबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव रामकुमार महतोले सुशासन कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्न सबैले आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । हामी कर्मचारी हौं, आफ्नो कर्तव्य इमान्दारिताका साथ पालना गर्‍यौं भने सुशासन स्वतः स्थापित हुन्छ ।’

राजनीतिक तहबाट हुने निर्णय र गतिविधि कर्मचारीहरूको दायित्वको सीमाभन्दा बाहिर पर्ने उल्लेख गर्दै उनले अरूले के गरिरहेका छन् भन्नेभन्दा पनि ‘हामीले के गरिरहेका छौं’ भन्ने आत्ममूल्यांकन नै बढी महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा नेपाल वन प्राविधिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुजित कुमार झाले मधेश प्रदेशमा पछिल्ला सरकारहरूले सुशासनको धज्जी उडाएको आरोप लगाए । नीति, नियम र कानुन विपरीत भइरहेका गतिविधिका कारण सुशासन कायम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले विशेष गरी सरुवा–बढुवामा व्यापक अनियमितता हुने गरेको दाबी गर्दै यसले कर्मचारी प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए ।

यस्तै, नेपाल निजामती कर्मचारी संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजकिशोर राउतले पनि सुशासनको मूल आधार कर्मचारी स्वयं भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी नबद्लिएसम्म व्यवस्था र नीतिले मात्र सुधार ल्याउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘कानुन राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको आचरण र सोच नै सुशासनको मेरुदण्ड हो ।’

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च मधेश प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जय कुमार मिश्रको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष लालबाबु यादवलगायत विभिन्न कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुशासनका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निष्पक्षता र इमान्दारीलाई व्यवहारमै उतार्न नसकेसम्म सुशासन केवल नारामा सीमित रहने निष्कर्ष निकालेका थिए ।