जनकपुरधाम, ४ पुष । जनकपुरधामको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पहिचानसँग जोडिएको रत्नसागर मन्दिरको नाममा रहेको करिब ५ बिघा गुठीको जग्गा गैरकानूनी रूपमा अतिक्रमण भइरहेको भन्दै स्थानीय नागरिकले आपत्ति जनाएका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ का स्थानीयवासी तथा सचेत नागरिकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल रोकथाम, छानबिन र कडा कारबाहीको माग गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसार वडा नं. १४ रजौलस्थित रत्नसागर मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गा केही भू–माफिया समूह र मन्दिरकै जिम्मेवार पदाधिकारीको मिलेमतोमा अतिक्रमण भइरहेको आरोप लगाइएको छ ।

धार्मिक धरोहरको रूपमा सुरक्षित रहनुपर्ने सार्वजनिक जग्गालाई निजी स्वार्थका लागि प्लटिङ गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने र बेचबिखनको प्रयास भइरहेको भन्दै स्थानीयहरूले यसलाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिएका छन् ।

स्थानीयवासीका अनुसार यस्ता गतिविधिले केवल सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी मात्र नभई जनकपुरधामको धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहिचान र ऐतिहासिक विरासतलाई समेत गम्भीर चोट पुर्‍याइरहेको छ ।

राज्यको संरक्षणमा रहनुपर्ने गुठी जग्गामाथि खुलेआम हस्तक्षेप हुनु प्रशासनिक कमजोरीको परिणाम भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ज्ञापन पत्रमार्फत उनीहरूले प्रशासनसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

विवादित ५ बिघा जग्गामा भइरहेको सबै प्रकारका निर्माण कार्य तथा गतिविधि तत्काल रोक्का गर्नुपर्ने, भू–माफिया र मन्दिर व्यवस्थापकबीचको सम्भावित आर्थिक चलखेल र जग्गा हडप्ने योजनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न सबै व्यक्ति र समूहलाई पहिचान गरी प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने र उक्त जग्गा पुनः पूर्ण रूपमा रत्नसागर मन्दिरकै नाममा सुरक्षित रहने स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

स्थानीय नागरिकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट बेवास्ता भएमा कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

उक्त ज्ञापन पत्रको बोधार्थ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुठी संस्थान, नापी तथा मालपोत कार्यालय, भूमि आयोग, जिल्ला समन्वय समिति तथा पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला निकायहरूलाई पठाइएको छ ।