जनकपुरधाम, ४ पुष । मधेश प्रदेशमा सर्वसाधारणका लागि सस्तो, सहज र भरपर्दो स्वास्थ्य परीक्षणको भरोसा बनेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत अवस्थामा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो प्रयोगशाला सरकारी उदासीनता, प्रशासनिक अन्योल र कानुनी अस्पष्टताका कारण बन्द हुने संघारमा पुगेको हो । सेवा विस्तार त परै जाओस्, हाल सञ्चालन कायम राख्न समेत मुस्किल भइरहेको अवस्था देखिएको छ ।

प्रयोगशालामा आवश्यक केमिकलको गम्भीर अभाव भएपछि एकपछि अर्को गर्दै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षणहरू बन्द हुँदै गएका छन् । करिब २५० प्रकारसम्म परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको प्रयोगशालामा हाल भिटामिन डी, भिटामिन बी–१२, हर्मोन, थाइराइड, लिपिड प्रोफाइललगायत ५० भन्दा बढी अत्यावश्यक परीक्षण सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प भइसकेका छन् । प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूका अनुसार अहिले सीमित रूपमा भइरहेका केही परीक्षणहरू पनि पुस महिनासम्म बन्द हुने उच्च जोखिम देखिएको छ ।

यस प्रयोगशालाबाट दैनिक करिब २ सयभन्दा बढी बिरामीले स्वास्थ्य परीक्षण सेवा लिँदै आएका थिए । तीमध्ये अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, दीर्घरोगी तथा न्यून आय भएका नागरिक छन् । उनीहरू निजी प्रयोगशालामा लाग्ने महँगो शुल्क तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कुनै विकल्प नभई अनिवार्य आवश्यकता थियो । तर, सेवा ठप्प भएसँगै उनीहरू फेरि महँगा निजी प्रयोगशालामा धकेलिन बाध्य भएका छन् । यसले आर्थिक बोझसँगै उपचार नै छोड्ने अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ ।

यो समस्या केवल प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र सीमित छैन । मधेश प्रदेशका १३६ वटै पालिकामा रहेका स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू पनि गत वर्षदेखि नै केमिकल अभावका कारण बन्द अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्पष्ट कार्य निर्देशिका नहुँदा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको, पटक पटक टेन्डर रद्द भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । परिणामस्वरूप गाउँगाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणसमेत ठप्प बनेको छ ।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख मुत्युञ्जय यादवका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कार्य निर्देशिका नबनाइदिँदा केमिकल खरिद गर्नै नसकिएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटै कम्पनी तोकेर सामग्री खरिद गर्न मिल्दैन । यसअघि मन्त्रालयले हरेक वर्ष विशेष कार्य निर्देशिका जारी गर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर यस वर्ष त्यो प्रक्रिया नै रोकिँदा प्रयोगशाला गम्भीर संकटमा परेको छ ।’

प्रदेश सरकारले २०७६ सालमै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याए पनि अहिलेसम्म स्पष्ट कानुन निर्माण गर्न नसक्नु अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ ।कानुनी आधार कमजोर हुँदा प्रयोगशाला सुरुदेखि नै हचुवाको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको र अहिले त्यही कमजोरी गम्भीर अवरोधका रूपमा देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । कानुन, नीति र संरचनाको स्पष्टता नहुँदा प्रशासनिक निर्णयहरू पनि अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।

बजेटको अवस्था झनै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग पाँच अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भए पनि औषधि, केमिकल र स्वास्थ्य उपकरणका लागि विनियोजित एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन नसकी फ्रीज भएको तथ्यले सरकारी प्राथमिकता र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता र औपचारिक कार्यक्रममै खर्च हुँदा प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयभित्रको सचिव विवादले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । दुई जना सचिवबीच अधिकारको अन्योल कायम रहँदा मन्त्रालय निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । सचिवको कोठा खाली भए पनि दाबी दुईतर्फबाट भइरहेको र यही अन्योलका कारण कार्य निर्देशिका तयार गर्ने प्रक्रिया समेत अलपत्र परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा करिब तीन करोड रुपैयाँ केमिकल खरिदका लागि विनियोजन गरिएको भनिए पनि स्पष्ट नीति, निर्णय र कानुनी आधार नबनेसम्म उक्त रकम पनि कागजमै सीमित हुने खतरा देखिएको छ । समयमै आवश्यक कानुन, कार्य निर्देशिका र प्रशासनिक स्पष्टता नआए मधेश प्रदेशका हजारौं नागरिक सस्तो र भरपर्दो स्वास्थ्य परीक्षण सेवाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ ।

जनस्वास्थ्यको नाममा स्थापना गरिएको संरचना सरकारी अकर्मण्यता, लापरवाही र निर्णयहीनताका कारण बन्द हुनु मधेश प्रदेशकै लागि गम्भीर चेतावनी बनेको छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भएको अवस्थामा यस्तो बेवास्ताले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाउने खतरा समेत देखिएको छ ।

अब पनि सरकारले समयमै ठोस कदम नचाले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको संकट केवल एक संस्थाको समस्या नभई सम्पूर्ण प्रदेशको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटमा रूपान्तरण हुने निश्चित देखिन्छ ।