सर्लाही, २ पुष । सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकामा ६ महिनादेखि तलब नपाएपछि शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बनेका छन् ।

तलब तथा भत्ता तत्काल निकासा गर्न माग गर्दै उनीहरू बुधबारदेखि गाउँपालिका कार्यालय परिसरमा अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका हुन् ।

बजेट पारित हुन नसक्दा गाउँपालिकाको प्रशासनिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवा लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेको छ ।

बसबरिया गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा समस्या चुलिएको हो ।

कानुनअनुसार असारमै ल्याउनुपर्ने बजेट हालसम्म स्वीकृत हुन नसक्दा गाउँपालिका मातहतका कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

तलब नआएपछि गाउँपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी धर्नामा बसेपछि स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सेवा पनि ठप्पझैँ भएको छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीका अनुसार बजेट सञ्चालन नहुँदा गाउँपालिकाले कुनै पनि विकास कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको छैन । अत्यावश्यक प्रशासनिक कामसमेत ठप्प हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।

स्वास्थ्य शाखाका अनुसार औषधि खरिद गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ । अहिलेसम्म जेनतेन सेवा दिँदै आए पनि अब स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।

बसबरिया गाउँपालिका–१ मानपुरस्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रकिशोर रायले ६ महिनासम्म तलब नपाउँदा घरखर्च धान्नै कठिन भएको बताए ।

‘ऋण र सापटी गरेर ६ महिना काट्यौँ, अब त माग्न जाने ठाउँ पनि सकिएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल तलब नआए विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरेर आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउने बाध्यता छ ।’

गाउँपालिकामा बजेट पारित नहुनुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक विवाद रहेको देखिएको छ । गएको असारमै गाउँसभाको उद्घाटन सत्र सुरु भए पनि बजेट बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा बन्दसत्रमा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट अल्झिएको हो ।

केही साताअघि मात्रै हाजिर भएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिनबहादुर थापाले बजेट पारित गराउन निरन्तर समन्वय गरिए पनि सहमति बन्न नसकेको बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष रामसिंहासन रायका अनुसार उपाध्यक्ष सरिता कुमारीले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेपछि समस्या झन जटिल बनेको छ । अदालतले उपाध्यक्षको सहभागिताबिनै बजेट, योजना र राजस्वसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि गाउँपालिका थप अन्योलमा परेको अध्यक्ष रायले बताए ।

‘बहुमतको आधारमा बजेट पारित गर्न सक्थेँ,’ उनले भने, ‘तर फेरि अर्को कानुनी झमेलामा फस्ने डरले सहमतिमै समाधान खोजिरहेको छु ।’

उक्त मुद्दाको पुष २२ गते मात्रै पेसी तोकिएको र त्यसअघिसम्म कुनै निर्णय गर्न नसकिएको अध्यक्ष रायको भनाइ छ । उपाध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहे पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए ।

यता, उपाध्यक्ष सरिता कुमारीले भने आफूलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिइएको गुनासो गरेकी छन् । आफू संयोजक रहेको समितिको बैठकसमेत बस्न नदिइएको भन्दै बाध्य भएर अदालत जानुपरेको उनको दाबी छ । ‘बजेट किन पारित भएन भन्ने प्रश्न अध्यक्षज्यूलाई सोध्नुस्,’ उनले भनिन्, ‘मेरो अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्न नदिइएपछि कानुनी बाटो रोज्नुपर्यो ।’

जनप्रतिनिधिबीचको विवादले गाउँपालिका ठप्प हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको छ । समस्या तत्काल समाधान नभए आन्दोलन अझ चर्किने चेतावनी आन्दोलनरत पक्षले दिएका छन् ।