जनकपुरधाम, १ पुष । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको सिँचाइ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सहित मधेश प्रदेशका १५ सिँचाइ आयोजनाको ठेक्का खारेज गरिएको छ । वर्षौँसम्म काम अलपत्र पारिएको भन्दै सरकारको निर्देशनमा ती ठेक्का तोडिएको हो ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाअन्तर्गत बाँध (हेडवक्र्स), विद्युतगृहसहितका सिभिल संरचना, गेट तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरणको आपूर्ति र जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी (जनकपुरधाम–९, धनुषा) सँग भएको ठेक्का सम्झौता औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । उक्त आयोजनाका लागि करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

सुनकोशी–मरिन आयोजनासँगै ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पारिएका सिँचाइसम्बन्धी २२ वटा रुग्ण ठेक्का खारेज गरिएको छ । तोडिएका ठेक्काको कुल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

खारेज गरिएका ठेक्कामध्ये बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधाम (धनुषा) अन्तर्गतका १५ वटा ठेक्का रहेका छन् । यसैगरी, भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाको १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तथा जनकपुरधाम कार्यालयअन्तर्गतका १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का समेत खारेज गरिएको जनाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएका थिए ।

सोही निर्देशनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयहरूले वर्षौँदेखि समस्याग्रस्त रहेका ठेक्काहरूको समीक्षा गरी खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालका अनुसार हाल विभागअन्तर्गत २१५ वटा चालु ठेक्का रहेका छन् । तीमध्ये ३३ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त पहिचान गरिएकोमा हालसम्म २२ वटा ठेक्का तोडिसकिएको छ । बाँकी समस्याग्रस्त ठेक्काबारे पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।