जनकपुरधाम, १ पुष । मधेश प्रदेशमा विकास योजनाको नाममा हुँदै आएको बेथिति अन्त्य गर्न सात दलीय गठबन्धनले सबै योजना टेन्डर प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको गठबन्धन बैठकले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा देखिँदै आएका अनियमितता, योजना खरिद–बिक्री तथा राजनीतिक प्रभावका कारण विकास प्रक्रिया बदनाम हुँदै गएको निष्कर्षसहित अबदेखि ठेक्का प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको हो ।

गठबन्धनका एक नेताका अनुसार विगतमा उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गर्दा कामको गुणस्तर खस्किनुका साथै सीमित व्यक्तिहरूले योजना नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति बढेको थियो । यसले प्रदेश सरकारको छवि कमजोर बनाउनुका साथै विकासको वास्तविक लाभ सर्वसाधारणसम्म पुग्न नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको थियो ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले सबै योजनालाई टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने सहमति गरेको बताएका छन् । गठबन्धनको यो निर्णयलाई कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाटै नीति निर्माण गर्दै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय व्यवहारमा लागू हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । पछि सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू पुनः उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।