सप्तरी, २९ मंसिर । सरकारले सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजमा रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू रिले अनशनमा बसेका छन् ।

शुक्रबारदेखि गजेन्द्रचोकमा सुरु भएको रिले अनशन सोमबार पनि निरन्तर जारी छ ।

अनशनरत पक्षले ७२ हजारभन्दा बढी करदाता आबद्ध रहेको र वार्षिक १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने कार्यालय हटाउनु जिल्लामाथिको अन्याय भएको बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार करदाताको संख्या र राजश्व योगदानका आधारमा राजविराजको कार्यालय हटाइनु नीतिगत रूपमा पनि आपत्तिजनक छ ।

सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आन्दोलनकारीहरूले जेनजी विद्रोहबाट बनेको सरकारले सप्तरीका जनतामाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन् । माग पूरा नभए पूर्वपश्चिम राजमार्ग नै ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

कर कार्यालय पुनर्स्थापना तथा स्तरोन्नतिको मागसहित सुरु गरिएको रिले अनशनमा जिल्लाका प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।

सोमबारको रिले अनशनमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानसभा सदस्य रञ्जित कर्ण, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ ।

सरकारले देशभरका ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज वा संरचना परिवर्तन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

गत कार्तिक्मा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको सो निर्णयअनुसार राजविराजस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय पनि हटाइएको हो ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।