जनकपुरधाम, २८ मंसिर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रक्रिया ढिलाइमा परेको छ ।

शपथ ग्रहणपछि तत्कालै विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना रहेको भए पनि मुख्यमन्त्री यादवले आवश्यक तयारी पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

एक सांसदका अनुसार एमालेको ११औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार र विश्वासको मत प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

ती सांसदले भने, ‘हामी मन्त्रालय बाँडफाँडसहितको आवश्यक होमवर्क चाँडै सक्ने तयारीमा छौँ । तर, एमालेको महाधिवेशनपछि मात्रै यो कार्यक्रम अघि बढ्छ ।’

मुख्यमन्त्री यादव मंसिर २३ गते कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गर्न काठमाडौँ पुगेका थिए । उनले मंसिर २४ गते सत्ता गठबन्धनमा रहेका सात दलको बैठक बोलाएका थिए । तर, यादव स्वयं जनकपुरधाम फर्किन नसक्दा उक्त बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसयता सात दलीय गठबन्धनको बैठक बस्न सकेको छैन ।

कांग्रेसका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता यादव मंसिर १९ गते एमालेबाहेकको सात दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि मंसिर २१ गते तीन सदस्यीय प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण मन्त्रालय बाँडफाँडमा दलहरूबीच सहमति नपुगेको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जसपा र माओवादी केन्द्र दुवैले दाबी गरेपछि सहमति हुन सकेको छैन । यसैगरी, सत्तारुढ दलहरूबिच मधेश प्रदेश सभाको सभामुख चयनमा पनि सहमति हुन बाँकी छ ।