जनकपुरधाम, २८ मंसिर । मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लोक सेवा आयोगमार्फत लामो समयदेखि विज्ञापन प्रकाशन नभएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी विद्यार्थीहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अध्ययन पूरा गरेका तथा अध्ययनरत करिब दुई दर्जन स्वास्थ्यकर्मी विद्यार्थीहरूले आइतबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश सरकारको उदासीनताप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा विगत दुईदेखि तीन वर्षयता मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पदका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन नगरेको उल्लेख गरिएको छ । यसले स्वास्थ्य विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूमा निराशा बढ्नुका साथै भविष्यप्रति अन्योल सिर्जना भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ ।

विद्यार्थीहरूले समयमै विज्ञापन नखुल्दा योग्य जनशक्ति बेरोजगार बन्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यसले व्यक्तिगत जीवन मात्र नभई प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमै नकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन् । ‘अध्ययन पूरा गरेपछि पनि रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा मानसिक दबाब बढेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीहरूको भनाइअनुसार कर्णाली, बागमती, कोशी लगायत अन्य प्रदेशहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत नियमित रूपमा विज्ञापन प्रकाशन गरिरहेका छन् । तर, मधेश प्रदेश भने यस विषयमा पछाडि परेको भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारको नीति र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेशभरका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा जनशक्ति अभाव रहेकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ जनशक्ति भर्ना नगर्नु नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने विद्यार्थीहरूको दाबी छ ।

विद्यार्थीहरूले तत्काल लोक सेवा आयोगमार्फत स्वास्थ्य सेवाका पदहरूमा विज्ञापन प्रकाशन गर्न, आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गरी पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन तथा स्वास्थ्यकर्मी विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने दीर्घकालीन योजना ल्याउन माग गरेका छन् । साथै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले विद्यार्थीहरूको मागलाई गम्भीर रूपमा लिइने बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएका छन् ।