जनकपुरधाम, २५ मंसिर । मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको प्रशासनिक र आर्थिक कार्यसम्पादनबीच लेखा समूहका कर्मचारी र वन प्रशासनका केही कर्मचारीबीच चर्किएको विवाद सार्वजनिक बनेको छ ।

लेखा समूहका कर्मचारीहरूले राजनीतिक प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आफूहरूलाई लक्षित गर्दै निराधार आरोप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेश प्रदेश लेखा समूहका कर्मचारीहरूले वन सेवाका केही कर्मचारीले २४ मंसिरमा अनावश्यक हाजिरी, धम्की तथा काममा अवरोधको आरोप लगाएर दुष्प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवेशको आडमा लेखा समूहका कर्मचारीमाथि आरोप थोपर्ने, लाञ्छना लगाउने र गलत धारणा सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।’

लेखा समूहका कर्मचारीहरूका अनुसार उनीहरूले प्रचलित ऐन–कानून, आर्थिक अनुशासन, सुशासन र पारदर्शितालाई आधार बनाएर काम गर्दै आएका छन् । तर, केही वन प्रशासनका कर्मचारीले कार्यालय समयको दुरुपयोग गर्दै कानूनी मर्यादा विपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुने र त्यसकै छोपमा लेखा समूहलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा समेत अमर्यादित शब्द प्रयोग गरी समूहलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ । यो राज्यको कार्य व्यवहारमाथिको प्रहार हो ।’

समूहका अनुसार आर्थिक कारोबार तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १२० मा लेखा समूहको कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूपमा तोकिएको भए पनि अनुचित दवाब र बदनाम गर्ने रणनीतिका कारण ३ महिनाभन्दा बढी भुक्तानी रोक्का गरिएको छ ।

भुक्तानी रोकिँदा सेवाग्राही, कर्मचारी र आयोजना कार्यान्वयन सबैलाई प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै लेखा समूहले यस्तो अवस्थाले अनावश्यक मानसिक तनाव र कार्यालयीन असहजता बढाएको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा केही वन सेवाका कर्मचारीले लेखा समूहका कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका संकेतमार्फत जागिरबाट हटाउने धम्की दिएको र काम गर्ने वातावरण नै त्रासपूर्ण बनाएको उल्लेख छ ।

लेखा समूहले यस्तो व्यवहार रोकियोस् भनेर बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुधार नआएको र अब कानूनी तथा प्रशासनिक कारबाहीको बाटो अपनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

विवाद चर्किएपछि मधेश प्रदेश लेखा समूहका अध्यक्ष जितेन्द्र प्रसाद यादवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले प्रदेशका अर्थ सचिव रामकुमार महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन, आरोप लगाउने कर्मचारीमाथि कारबाही, भुक्तानी रोक्का गरिएको फुकुवासहित लेखा समूहका कर्मचारीले कुनै पनि कार्यालयमा सहज वातावरणमा काम गर्न पाउने सुनिश्चितता दिलाइदिन माग गरिएको छ ।

विवादबारे वन प्रशासन वा आरोपित कर्मचारीतर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक आवस्थासम्म आइसकेको छैन । तर, प्रदेश सरकारका उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार दुवै पक्षबीच बढ्दो तनावलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयस्तरीय छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको छ ।