जनकपुरधाम, २५ मंसिर । मधेश प्रदेशमा बढ्दो बाल हिंसा, जोखिमपूर्ण श्रम, बालविवाह र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण बालबालिका चर्को जोखिममा परेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सक्रिय संस्थाहरू र प्रहरी अधिकारीहरूले प्रदेशभर बढ्दो जोखिमलाई रोकथाम गर्न ‘एकीकृत तथा कडाईपूर्ण’ अभियान आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र एकीकृत हातेमालो समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार जनकपुरधाममा सम्पन्न बाल अधिकार संरक्षण कार्यक्रमको समीक्षा तथा छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले मधेश प्रदेशमा बढ्दो बाल हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रहरीले अझै गम्भीर र परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मधेश प्रदेशमा पछिल्लो वर्ष सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण मात्र १,१५६ बालबालिका पीडित बनेका छन् । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका महिला तथा बालबालिका शाखाका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक टेकबहादुर कार्कीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत बदनियतपूर्वक ठगी, ब्ल्याकमेल, विभिन्न प्रकारका यौन दुरुपयोगका घटना बढेका छन् ।

उनका अनुसार बालबालिकाबीच उमेर नपुग्दै घरबाट भाग्ने प्रवृत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ । यसले विद्यालय तहदेखि नै अभिभावक तथा शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण भएको स्पष्ट भएको छ ।

प्रदेशभरका प्रहरी कार्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बाल हिंसासम्बन्धी १,१०० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । यौन हिंसा, जोखिमपूर्ण श्रम, बेचबिखन, बालविवाह तथा घरेलु हिंसा प्रमुख समस्या रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुईंटेलले बाल हिंसा नियन्त्रणका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबीच समन्वय कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी संयोजन र साझा रणनीति आवश्यक रहेको बताए ।

उनले मधेश प्रदेशमा लागुपदार्थ दुव्र्यसन, अन्तरजातीय तथा अन्तरधार्मिक विवाहका नाममा हुने सामाजिक दबाब र सामाजिक सञ्जालका कारण बालबालिकामाथिको हिंसा बढिरहेको भन्दै तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वअध्यक्ष तथा एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले प्रदेशभर ठेकेदारले खनेका खाल्डाखुल्डी तथा पोखरीमा डुबेर हरेक वर्ष सयौँ बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

‘ठेकेदारको लापरवाहीले बालबालिका मरिरहेका छन ्। यस्तो अपराधमा कडा कारबाही गर्न नसक्नु नै सरकारको कमजोरी हो,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्द थपलियाले बाल अधिकार संरक्षणलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत एकीकृत कार्ययोजनासहित अघि बढाउन सुझाव दिए ।

उनका अनुसार बाल अधिकारमा काम गर्ने सरकारी, गैरसरकारी र सुरक्षासम्बन्धी निकायहरूबीच स्रोत, सूचना र कार्य संयोजन अभाव छ । यसकारण धेरै घटना रोक्न सकिने हुँदा पनि अनदेखा हुन्छन् ।

कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका महाशाखाकी प्रमुख निर्मला मिश्र, प्रदेश बाल कल्याण सञ्जालकी सदस्य सलमा खातुन लगायत विज्ञहरूले मधेश प्रदेशमा डेढ दशकदेखि नघटेको बाल हिंसा दर चिन्ताजनक भएको बताए ।

उनीहरूले स्कूलमा सुरक्षित वातावरण, अभिभावक सचेतना, सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा गाउँ वडास्तरमा संरचनागत सुधार बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।