जनकपुरधाम, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने पार्टी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित रूपमा कामकाज गर्न वञ्चित नगर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

राप्रपाले आन्तरिक अनुशासनविपरीत एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा सहभागी भएका कारण बिच्छासँग स्पष्टीकरण माग्दै चित्त नबुझेपछि सांसद पद खोसिएको जानकारी प्रदेशसभामा पठाएको थियो । उक्त पत्रका आधारमा बिच्छालाई पदबाट हटाइएको मान्ने कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

पार्टी निर्णयमाथि असहमति जनाउँदै बिच्छा सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ नहुँदासम्म उनलाई पदबाट वञ्चित नगरिनु पर्ने बताउँदै पार्टीको कारबाही कार्यान्वयन रोकिदिएको हो ।

यसकासाथै राप्रपाले पठाएको ‘सांसद पदबाट हटाइयो’ भन्ने पत्र अहिलेका लागि अमान्य हुने अदालतको आदेशपछि बिच्छाको प्रदेशसभा सदस्यता यथावत् रहने भएको छ ।