जनकपुरधाम, २२ मंसिर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले अपेक्षा गरेको मूल्य समावेश नभएपछि पुनः असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । यो गत वर्षकै बराबर रहेको कृषि क्षेत्रमा टिप्पणी गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि एकै साथ भएको छ । तर, गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता पालना नभएको भन्दै किसानहरूको विश्वास कमजोर बनेको छ ।

करिब १ लाख किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान अझै बाँकी छ ।

किसानहरू भने आफ्नो लागत मूल्य नै प्रतिक्विन्टल ६ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको दाबी गर्दै आएका छन् । लागतभन्दा कम मूल्य तोकिँदा उत्पादनमा निरुत्साह बढ्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

कृषकहरूका अनुसार सरकारले फेरि पुरानै दर दोहोर्याएपछि मूल्य समायोजनको माग मजबुत हुँदै गएको छ ।

यता, ९ मंसिरमा कृषिमन्त्री डा. मदन परियारलाई किसानहरूले १३ मंसिरभित्र मूल्य तोक्न दिएको अल्टिमेटमपछि दुवै पक्षबीच वार्ता भए पनि किसानका मुख्य माग सम्बोधन नहुँदा असन्तुष्टि कायमै छ ।

सरकारले विगतमा दिँदै आएको उखु खेती अनुदान ५० प्रतिशतले कटौती गरेको विषयलाई लिएर पनि किसान आन्दोलित भइरहेका छन् ।

किसानहरूले गत वर्ष बिक्री गरेका उखुको ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले भुक्तानी हुन बाँकी सम्पूर्ण अनुदान रकम तत्काल उपलब्ध गराउन तथा चालू वर्षको समर्थन मूल्य लागतअनुसार परिमार्जन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।