जनकपुरधाम, २१ मंसिर । मधेश प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले कडा र निर्णायक कदम चाल्दै पूर्व एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको सबै निर्णय खारेज गरेको छ ।

आइतबार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव तथा नवगठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

सरकारका अनुसार कार्तिक २३ देखि मंसिर २१ सम्मको बीचमा बसेका सबै मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले गरेका कार्यकारी निर्णय, विशेषगरी कर्मचारी सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर तथा अतिरिक्त जिम्मेवारी तोक्ने सबै प्रक्रिया अब स्वतः बदर हुनेछन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वमा गठित सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत ठूलो संख्यामा गरेको मानवीय संसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयलाई नयाँ सरकारले राजनीतिक नियतले प्रभावित भएको भन्दै अमान्य घोषित गरेको बुझिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदभार ग्रहणपछि आफूले प्रशासनिक स्वच्छता, सुशासन र विधि विधानलाई प्राथमिकता दिने जनाएको थियो ।

त्यसैअनुरूप पहिलो दिनमै उनले अघिल्लो सरकारले ‘हडबडीमा’ गरेका फाइलहरू पुनः परीक्षणमा लैजान निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो अवधिमा भएका सम्पूर्ण सरुवा, काज तथा अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने निर्णयहरू रद्द गरिएका छन् । आवश्यकताअनुसार पुनः अध्ययन गरी विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।’

नयाँ सरकारको निर्णय अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार प्रशासनिक निरन्तरता कायम राख्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।

मधेश प्रदेशमा केही समयदेखि उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरता, सरुवा, काजसम्बन्धी विवाद र मन्त्रालयगत निर्णयमाथिको प्रश्नका कारण प्रशासनिक काम अवरुद्धजस्तै बनेको थियो ।

नयाँ सरकारले अघिल्लो निर्णय बदर गर्दै प्रशासनलाई शून्य बिन्दुमा ल्याएर सुशासनको मार्ग खुलाउने दाबी गरेको छ ।

प्रदेश राजनीतिको पछिल्लो उतार चढावबीच आएको यो निर्णयले सरकारी निकायहरूमा नयाँ तरंग ल्याएको छ भने अघिल्लो सरकारका केही अधिकारीहरू यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का रुपमा समेत व्याख्या गरिरहेका छन् ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री यादवले भने निर्णय विधि प्रतिपालन र चरित्रवान् प्रशासन निर्माणको उद्देश्यले गरिएको स्पष्ट गरेका छन् ।