जनकपुरधाम, २१ मंसिर । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेसँगै आजै पदभार सम्हालेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जलेर क्षति पुगेपछि हाल अन्तरिम रूपमा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा सञ्चालन भइरहेको कार्यालयमै पुगेर उनले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी लिएका हुन् ।

पदभार ग्रहणलगत्तै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णयका रूपमा सार्वजनिक सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।

प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदललाई १५ दिनभित्र सुधारका आवश्यक संरचना तथा नीतिगत उपायहरू पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कार्यालय संरचना पुनःव्यवस्थित गर्ने, विकास निर्माण प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने, आर्थिक प्रशासनिक सुशासनमा देखिएका अवरोध हटाउने जस्ता विषयमा कार्यदलले ठोस सिफारिस तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख तथा कानुन सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसमेत समावेश छन् ।

पदभार ग्रहणपछि संक्षिप्त कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले सुशासन, सेवा प्रवाहको तत्परता र सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास पुनःस्थापना आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका हुन् ।

उनले सार्वजनिक कार्यालयमा देखिने ढिलासुस्ती, अस्वच्छ प्रक्रिया र अनियमतता अन्त्य गर्दै मधेश प्रदेशलाई प्रभावकारी प्रशासनिक मोडेलमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘सात दलका ७७ सांसदको समर्थनमा बनेको यो सरकार स्थिर, परिणाममुखी र जनतामैत्री बन्नेछ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने । उनले गठबन्धनभित्र कुनै अविश्वासको कारण नरहेको बताउँदै विकास र सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने आश्वासन दिए ।

मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको दिनमै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ । प्रारम्भिक बैठकमा प्रदेशको तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकता, आगामी नीति तथा कार्यक्रमका मूल रूपरेखा तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी छलफल हुने बताइएको छ ।