काठमाडौं, २१ मंसिर । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभर १० हजार ९२६ मतदानस्थल तोक्ने तयारी भएको छ ।

निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूबीचको संयुक्त अध्ययन तथा अघिल्लो निर्वाचनका तथ्यांकको विश्लेषणपछि यो संख्या प्रारम्भिक रूपमा तय गरिएको हो ।

यसमा मतदाता संख्या र सुरक्षा चुनौतीका आधारमा आवश्यक परे केही फेरबदल हुन सक्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जनाएका छन् ।

काफ्लेले एक चरणको छलफलमा १० हजार ९२३ मतदानस्थल रहने प्रस्ताव आएको भए पनि अन्तिम निर्णयमा केही तलमाथि हुन सक्ने बताए ।

‘संख्या प्रारम्भिक मात्र हो, सुरक्षा मूल्यांकन र स्थानीय प्रशासनका सुझावअनुसार फेरबदल हुन सक्छ,’ काफ्लेले भने ।

सुरक्षा निकायको विश्लेषण अनुसार ३ हजार ५१८ मतदानस्थललाई ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा राखिएको छ । यी स्थानहरूमा विद्यमान सुरक्षा परिस्थिति, अघिल्लो घटनाको इतिहास, सीमावर्ती जोखिम, स्थानीय अपराध चक्र, हतियार चोरीजस्ता बिन्दुका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो ।

तराईका धेरै जिल्लामा अति संवेदनशील र संवेदनशील मतदानस्थलको संख्या उच्च रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी ४ हजार ५२९ मतदानस्थललाई ‘संवेदनशील’ र २ हजार ८७९ मतदानस्थललाई ‘सामान्य’ सूचीमा राखिएको छ ।वर्गीकरणअनुसार सुरक्षाकर्मीको संख्या र मोडालिटी तोक्नेबारे तीनै सुरक्षा निकायबीच छलफल भइरहेको छ ।

मतदानस्थलसँगै देशभर २२ हजार ३०४ मतदान केन्द्र रहने गरी प्रारम्भिक तयारी जारी छ । अन्तिम निर्णयअघि यो संख्यामा पनि केही घटबढ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसपालिको निर्वाचन सुरक्षा चुनौती अघिल्लाभन्दा जटिल र व्यापक रहेको देखिन्छ ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीन तहको सुरक्षा घेरा लागू गरिने भएको छ ।पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी, नेपाल प्रहरी र गुप्तचर, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो (बाहिरी) घेरामा नेपाली सेना रहने भएको छ । सेना परिचालनका लागि आवश्यक स्वीकृति राष्ट्रपतिबाट भइसकेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी छ । ४० दिनको अवधि, प्रहरी जवान सरहको तलब सुविधा र ‘निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी’ नामकरणसहित भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूको अन्तिम सूची, सुरक्षा मोडेल, जनशक्ति परिचालन र जोखिम क्षेत्रको विस्तृत वर्गीकरण आगामी केही दिनमै टुंगो लाग्नेछ ।

सुरक्षा निकायहरूको संयुक्त टोलीले प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरमा पुनः मूल्यांकन गरेपछि मात्र अन्तिम सूची सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

आगामी २१ फागुनको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने लक्ष्यसहित तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।