जनकपुरधाम, २० मंसिर । १४ वर्षदेखि अधुरो रहेको हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माण अब स्थानीय नागरिककै नेतृत्वमा अघि बढ्ने भएको छ ।

लामो समयदेखि भइरहेको ढिलासुस्ती, पटक पटक म्याद थपिँदा पनि काम अगाडि नबढेको र २०७८ असार १७ को बाढीले दुई पिल्लर भासिएपछि परियोजना झनै जटिल बन्दा स्थानीयहरूले चन्दा संकलन अभियान प्रारम्भ गरेका छन् ।

शनिबार कमला पुलमै पुगेका अभियान अगुवाहरूले प्रतिकात्मक रूपमा ‘जनस्तरबाट पुल निर्माण अभियान’ सुरु भएको घोषणा गरे ।

सामाजिक अभियन्ता तथा पत्रकार रामरिझन यादवका अनुसार सरकारले १४ वर्षमा पनि पुल निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि बाध्य भएर जनताले आफूखुशी अभियान हातमा लिनुपरेको हो ।

यादवका अनुसार पुल नबन्दा मधेशका लाखौँ नागरिक दैनिक समस्यामा परिरहेका छन् । ‘यात्रा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ, बिरामीहरूले समयमा उपचार पाउँदैनन्, विद्यार्थीहरू विद्यालयसम्म सहजै पुग्न सक्दैनन्, स्थानीय व्यापार ठप्पजस्तै छ,’ यादवले भने, ‘२०७८ मा बाढीले पिल्लर भासिएपछि काम झन् रोकियो । अब प्रतीक्षा गर्ने अवस्था छैन ।’

उनका अनुसार धेरैपटक सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ढोका ढक्ढकाउँदा पनि समस्याको समाधान हुन नसक्दा जनस्तरबाटै ‘पुल बनाउने प्रतिकात्मक आन्दोलन’ सुरु गरिएको हो । केही दिनअघि पुल निरीक्षणका लागि आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई अभियान सुरु गर्न लागिएको स्पष्ट पारिएको उनले बताए ।

अभियन्ताहरूले मन्त्री घिसिङले पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘जसरी पनि बनाइने’ आश्वासन दिए पनि १४ वर्षको अनुभवका आधारमा अब त्यही आश्वासनले मात्र ढुक्क हुन नसक्ने बताइएका छन् । ‘अघिल्ला सरकारहरूले पनि यस्तै यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, पुल आजसम्म आधा पनि बनेको छैन,’ एक अभियन्ताले भने । उनका अनुसार करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानित यस पुललाई जनताले पनि सहयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

अभियानका क्रममा सिरहा, धनुषा र सप्तरीका बासिन्दाबाट प्रतिपरिवार कम्तिमा १० हजार संकलन गर्ने तयारी भएको छ । त्यस्तै, विष्णु महायज्ञ आयोजना गरी चन्दा सङ्कलन अभियानलाई व्यापक बनाइने, साथै अभियानलाई प्रशासनमा दर्ता गराई संकलित रकम सरकारकै कोषमा पारदर्शिता सहित हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ ।

स्थानीयका अनुसार पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष भए पनि अधुरो पिल्लर, बिग्रिएको संरचना र सरकारी उदासीनताबाट यहाँका नागरिक निरन्तर पीडित छन् ।

अभियन्ता यादव भन्छन्, ‘पुल निर्माण १४ वर्षदेखि न त सरकारले प्राथमिकता दियो, न त ठेकेदारहरूले जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार देखाए । अब जनता उठेर अघि बढ्नुपर्छ । यही हाम्रो अन्तिम विकल्प हो ।’