जनकपुरधाम, १८ मंसिर । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सातदलीय गठबन्धन तीव्र छलफलमा जुटेको छ ।

केही दिनयता ढुलमुल देखिएको सत्ता समीकरण बुधबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको राजीनामापछि फेरि चहलचलयुक्त बनेको छ।

संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको दाबी पेस गर्ने म्याद शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म रहेको अवस्थामा दलहरू अन्तिम सहमतिको खोजीमा लगातार बैठकमै व्यस्त छन् ।

कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित सात दल बीच आज दिउँसोदेखि नै प्रदेशसभामा गहिरो विमर्श जारी छ । औपचारिक अनौपचारिक दुवै तहमा भेटघाट भइरहेका छन् ।

धारा १६८(३) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाउने निष्कर्षमा पुगेपछि राजीनामा दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यताले उनलाई दबाब बढेको थियो ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयले नयाँ सरकार गठनका लागि दुई वा बढी दलको समर्थनसहित दाबी पेश गर्न शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको छ ।

गठबन्धनभित्र अहिले नेतृत्व, सभामुख र मन्त्रालय भागबण्डासहित समग्र शक्ति सन्तुलनलाई एउटै प्याकेजमा मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र लोसपाबाट पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल दुवैले नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् ।

तर, सभामुख पद रिक्त रहेको परिस्थितिले ‘प्याकेज सहमति’ अपरिहार्य देखिएको छ ।’सकभर सबै पक्षलाई मिलाएर नेतृत्व, सभामुख र मन्त्रालय बाँडफाँड एउटै प्याकेजमा टुंग्याउने प्रयास हो,’ छलफलमा सहभागी एक सांसदले बताए ।

सात दलभित्रको अन्तरिक कुराकानीमा कांग्रेसका कृष्ण यादव प्रमुख दाबेदारका रूपमा उदाउँदै गएका छन् । लोसपाका जितेन्द्र सोनलले गत पटक सदनमा विश्वासको मत जुटाउन नसकेको र पार्टी प्रदेशसभामा छैटौँ स्थानमा रहेको तर्क कांग्रेसी पक्षमा बलियो आधार बनेको छ ।

यसबाहेक, निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता सरोज यादवले सरकार जसको नेतृत्वमा बने पनि स्थिरता गर्न विश्वासको मत दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेसको दाबी झन् बलियो बनेको गठबन्धनभित्रको विश्लेषण छ ।

प्रदेशसभामा जसपा नेपाल भने यो पटक नेतृत्वको दाबीमा छैन । ‘हाम्रै नेताले मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने अडान छैन । तर, सभामुख जसपाकै चाहिन्छ,’ एक जसपा सांसदले स्पष्ट पारे । कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन जसपा तयार देखिन्छ, बापत सभामुख सुरक्षित गर्न चाहन्छ।

जनमत, माओवादी, एकीकृत समाजवादी तथा नागरिक उन्मुक्ति भने मन्त्रालय भागबण्डामा उचित सहभागिता पाउने गरी सहमति गर्नुपर्ने अडानमा छन् । गठबन्धन स्थिर बनाउन सबै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा समेट्नुपर्ने दबाब बढी छ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक छ । सातदलीय गठबन्धन एकजुट रह्यो भने सहजै स्थिर सरकार गठनको बाटो खुल्ने देखिन्छ ।