जनकपुरधाम, १७ मंसिर । मधेश प्रदेश फेरि राजनीतिक उथलपुथलको केन्द्र बनेको छ । कार्तिक २३ गते राति ठूलो दलको नेतृत्व दाबी गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको जम्मा २२ दिनमै पदबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन बोलाइएको सदनमा उनले बुधबार राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । यससँगै पछिल्ला तीन महिनामै मधेशमा लगातार तीन मुख्यमन्त्रीले सदनमै राजीनामा दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछिको अस्थिरताले प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकाललाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ । यसकारण तीन वर्षमै मधेशले चारवटा सरकार परिवर्तन भोगिसकेको छ ।

कार्तिक २४ गते बिहान बर्दिबासस्थित पानस होटेलको कोठामा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ‘बिरामी हुँ’ भन्दै अस्पताल जान लागेको बहानामा गोप्य रूपमा शपथ ग्रहण गराएपछि यादवको कार्यकाल सुरु भएको थियो । तर, सरकार गठनको प्रक्रिया विवादित भइसकेको थियो । सातदलीय गठबन्धन सडकमा थियो । प्रदेशसभा अवरोधित हुनुका साथै राजधानी जनकपुरधाममा राजनीतिक तापक्रम चर्किएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन प्रक्रियालाई प्रश्न उठाउँदै विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि यादवको बहुमत जुट्ने सम्भावना शून्यतिर झर्यो । अन्ततः सदनको रोस्ट्रममै उभिएर उनले राजीनामा घोषणा गरे ।

भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि मधेश प्रदेश निरन्तर हलचलमा छ । आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनमा राजीनामा दिएका थिए । तर, आन्दोलन शान्त भएपछि सिंह राजीनामाबाट पछि हट्न खोजे ।

पार्टीभित्रैको दबाब, सत्ता समीकरण र सङ्कटले उनलाई अन्ततः असोज २८ गते विश्वासको मत नपाउने स्थिति देखिएपछि सदनमै राजीनामा गर्न बाध्य बनायो । सिंहको सरकारले झण्डै १६ महिना कार्यकाल पूरा गरेको थियो ।

त्यसपछि असोज २९ गते लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल जसपासहित ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । तर, कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन बसेको सदनमा जनमतका दुई सांसद अनुपस्थित र माओवादीका दुई सांसदले खुलेर विद्रोह गरेपछि सोनलले पनि राजीनामा घोषणा गर्नुपर्यो ।

यही घटनाक्रमपछि संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ठूलो दलको नेतृत्वमा एमालेले सिधै सरकार गठन गर्यो । यही सरकार २२ दिनमै ढलेको हो ।

प्रदेश प्रमुखले सडक हुँदै काठमाडौं जान लागेकै बेला बर्दिबासको कालापानीमा शपथ गराएको घटना मधेशकै इतिहासमा वादग्रस्त रूपमा दर्ज भयो । यसपछि सातदलीय गठबन्धनले प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि राजधानी जनकपुरधामसम्म आन्दोलन जारी राख्यो । नागरिक समूह, पूर्वअधिकारि, कानुनविद्हरूले समेत ‘संवैधानिक प्रक्रियाको अपमान’ भन्दै आलोचना गरे ।

सर्वोच्चले पनि यही विषयमा स्पष्ट गर्दै चारवटा प्रमुख प्रश्नको व्याख्या गर्यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री यादवको सडक साँघुरियो । प्रदेशमा सरकारले बारम्बार बदलिँदा मातहतका निकायमा निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।

नयाँ मन्त्री आउने, मन्त्रालय फेरबदल हुने, नीति परिवर्तन हुने प्रक्रियाले जनताले पाउने सेवा सुविधा प्रभावित भएको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रदेशका योजना अड्किएका छन् । बजेट कार्यान्वयन कमजोर छ । कर्मचारीहरू ‘अघिल्लो सरकार–पछिल्लो सरकार’ को झमेलामा परेका छन् ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमालेका २५, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, एकीकृत समाजवादी ७, राप्रपा १, नागरिक उन्मुक्ति १ र नेपाल संघीय समाजवादीका १ सांसद छन् ।

एमाले नेतृत्वको पछिल्लो सरकारलाई राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले मात्रै समर्थन गरेका थिए । कांग्रेस, जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादी गरी सात दल अलग गठबन्धनमा छन् । अब यही गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा ती दल भित्रै कडा अन्तर्वार्ता सुरु भएको छ ।

तीन महिनामा तीन राजीनामा, तीन वर्षमा चार सरकार मधेश प्रदेशभन्दा अस्थिरता कम भोगेको प्रदेश अहिले देशमै छैन । सत्ता समीकरणले बारम्बार उल्टापल्टा गर्दा विकास, सुशासन र सेवा वितरणको विषय पानस होटलमा शपथ खाएको जस्तै ‘अनौपचारिक’ र ‘अस्थिर’ बनिरहेको देखिन्छ ।

अब नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले तोेकेको समयसीमा नजिकिँदैछ । मधेशमा फेरि नेतृत्व परिवर्तन हुने नै निश्चित छ । तर, यस पटक सरकार टिक्ने कि फेरि भित्रैबाट बिस्फोट हुने? जनतालाई उत्तेजित गर्ने शक्ति राजनीतिमा धेरै छन् । तर, प्रदेशलाई स्थिर दिशा दिने नेतृत्व अझै भेटिन बाँकी छ ।