जनकपुरधाम, १७ मंसिर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमै पदबाट राजीनामा दिएसँगै अब प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठकमा सत्ता साझेदार दलहरूको साथ मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट भएपछि यादवले रोष्टमबाटै पदत्यागको घोषणा गरेका हुन् ।

विश्वासको मतका लागि निर्धारित बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा राजीनामाको जानकारी दिए ।उनको मन्तव्यकै बीच विपक्षी सात दलका सांसदहरू बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए । यसले यादव नेतृत्वको सरकारप्रति स्पष्ट असमर्थन झनै प्रस्ट पार्यो ।

यादवले सत्ता साझेदार दलहरूको मत मात्र विश्वासको मत दिलाउन पर्याप्त नहुने निश्चित भएपछि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । उनले आजै प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा बुझाउने घोषणा पनि गरे ।

यसअघि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कार्तिक २३ गते यादवलाई संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मधेश प्रदेश सभा सदस्यहरूको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै सात दलका ७४ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंसिर १५ गते यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार बोलाइएको बुधबारको बैठक बसे पनि यादवलाई आवश्यक बहुमत जुटेन ।

मुख्यमन्त्री यादवको बहिर्गमनसँगै अब मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका खुलेको छ । संविधानको धारा १६८(२) को प्रावधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।

मधेशको राजनीतिक परिदृश्य फेरि एकपटक अस्थिर मोडमा पुगेको छ । आगामी सत्ता व्यवस्था कुन कोणमा उभिन्छ भन्ने कौतूहल बढेको छ ।