काठमाडौँ, १५ मंसिर । मधेश प्रदेशमा उत्पन्न भएको राजनीतिक विवाद र मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी बहस सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

संविधानको धारा १६८(२) र १६८(३) को प्रयोगका विषयमा उठेको विवादमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै ‘संयुक्त सरकार गठन हुने अवस्था रहुञ्जेल १६८(२) को प्रक्रिया नै अघि सारिनुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त स्थापना गरेको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले ‘सरकार गठनका संवैधानिक विकल्पहरूको सीमाना भेटिँदै नजाने, बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलीय सहयोग र समर्थनबाट सरकार बनाउने अभ्यासलाई निरुत्साहित नगरिने’ टिप्पणीसहित प्रारम्भिक आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुने संकेत भएको भन्दै असहमतिको अवस्था नआएसम्म १६८(२) नै कार्यान्वयन योग्य प्रावधान हुने ठहर गरेको छ ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलको राजीनामापछि उत्पन्न अवस्थालाई लिएर दुईवटा सार्वजनिक सरोकारका रिट तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ सांसदद्वारा दर्ता गरिएको रिटहरूलाई एकै इजलासले संयुक्तरूपमा सुनुवाइ गरेको थियो । सबै रिटको मूल प्रश्न एउटै थियो— प्रदेश प्रमुखले १६८(२) को विकल्प विद्यमान हुँदाहुँदै किन १६८(३) मा गए ?

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘धारा १६८(२) र (३) बमोजिमका प्रक्रियालाई तत्कालीन वस्तुस्थिति, राजनीतिक परिवेश र व्यावहारिक संभावनाहरूको प्रकाशमा व्याख्या गर्नु न्यायसम्मत हुन्छ ।’

अदालतले प्रदेशमा ७३ सांसद संयुक्त सरकार बनाउन तयार रहेको दाबी गरिरहेको अवस्थामा ‘सबैभन्दा ठूलो दल’ का आधारमा सरकार बनाइदिनु संविधानकै मूल भावनाविपरीत भएको जनाएको छ ।

विवादको केन्द्रमा रहेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कार्तिक २४ गते बिहान सिन्धुलीको एक होटलमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएकी थिइन् । सामान्यतया यस्तो संवैधानिक प्रक्रिया प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सबैको उपस्थितिमा हुन्छ । तर, गोप्य शैलीमा गरिएको शपथ कार्यक्रमले प्रदेश राजनीतिमा झनै शङ्का थपिदियो ।

यसअघि कार्तिक २३ गते मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिएका थिए । १६८(२) अन्तर्गत नियुक्त भएकाले उनको राजीनामापछि पुनः सोही धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारी चल्दै थियो । सात दलका ७३ सांसद प्रदेश प्रमुखकहाँ उपस्थित भएर ‘हामी बहुमतसहित तयार छौँ’ भन्दै संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा अगाडि बढ्न आग्रह गरिरहेका थिए । तर, सोही क्रममै प्रदेश प्रमुख ‘अचानक बिरामी परेको’ सूचनासहित प्रक्रियाबाट टाढा बसिन् र भोलिपल्ट बिहानै १६८(३)मा सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराइन् ।

मधेश प्रदेशमा १०४ कायम सांसदमध्ये सरकार बनाउन आवश्यक संख्या ५४ हो । तत्कालीन अवस्थामै सात दल मिलेर ७३ सांसदको समर्थन प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ‘बहुमत दल’ लाई आह्वान गर्नु प्राविधिक रूपमा पनि संविधानको धारा १६८(२) को मर्म विपरित रहेको रिट दर्ता गराउने सांसदहरूको तर्क छ ।

अदालतले पनि ‘संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावनालाई एकछिन पनि मौका नदिई’ १६८(३) मा जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास विरुद्ध रहेको टिप्पणी गरेको छ । अदालतले प्रदेश प्रमुखलाई एमाले नेता यादवलाई नियुक्ति दिएको दिनका सम्पूर्ण फाइल, सिफारिस, पत्राचार र प्रमाणहरू पेश गर्न आदेश समेत दिएको थियो ।

इजलासको आदेश स्पष्ट छ कि संयुक्त सरकार गठनको दाबी कायम रहुञ्जेल बहुमत सांसदले नेतृत्व दिन तयार भएको अवस्थामा कुनै पनि प्रमुखले १६८(३) मा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । यसले मधेश प्रदेशमा कार्यरत वर्तमान सरकारको वैधानिकता नै ‘न्यायिक परीक्षण’ को चरणमा रहेको देखिएको छ । अदालतले यसअघि नै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि फैसला नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको व्याख्या आन्तरिक रूपमा प्रदेश प्रमुखको चरित्र, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा संवैधानिक अभ्यासका विषयलाई प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउने खालको छ । अब अन्तिम आदेशले भने मधेश प्रदेशमा सरोजकुमार यादवको नियुक्ति अवैधानिक ठहरिने वा प्रदेश प्रमुखको कदम संवैधानिक मानिने दुवै विकल्प खुला नै छन् ।

तर, प्रारम्भिक आदेशबाट झल्कने संकेत भने स्पष्ट छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार निर्माण प्रक्रिया संविधानको कठिन प्रावधानहरूमा नभई समन्वय र समर्थनमा आधारित हुनुपर्छ ।’

मधेश प्रदेशमा १०४ कायम सांसदमध्ये दलगत गाँठो अझै खुलेको छैन । एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७ र अन्य दलका १–१ सांसदसहितको अंकगणितले बहुमतका विभिन्न संयोजन सम्भव देखिन्छ । यही अंकगणितले नै ७३ सांसदको संयुक्त दाबीलाई मजबुत बनाएको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नै मधेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । संवैधानिक व्याख्याको यस मोडले प्रदेश राजनीतिमा व्यापक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । सर्वोच्चले ‘बहुमत बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता’ दिने सिद्धान्त स्थापित गरेसँगै मधेश प्रदेशमा पुनः राजनीतिक समीकरण बदलिने तयारी देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआउँदासम्म वर्तमान सरकार ‘सीमित अधिकार’ सहित चल्नेछ भने बहुमत देखाएर १६८(२) अन्तर्गत पुनः सरकार गठन गर्ने दलहरूको तयारी तीव्र बनेको छ ।