जनकपुरधाम, १५ मंसिर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति र शपथविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज निर्णायक सुनुवाइ हुन लागेको छ।

विहीबारदेखि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा सुरु भएको अन्तिम बहस निर्धारित समयमा नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ आजका लागि राखिएको हो। अब आज हुने सुनुवाइलाई यस बहसको टुंगो लगाउने प्रमुख चरणका रूपमा हेरिएको छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दर्ता गरिएका तीनवटा रिटमध्ये दुईवटा सार्वजनिक सरोकारका हुन् भने अर्को रिट नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएका हुन्।

तिनै रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन वा नीतिगत प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न/नगराउन निर्देश दिएको थियो।

रिट निवेदकहरूले प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत एमाले सांसद सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले औपचारिक प्रक्रिया र सरकारी कार्यालयको मर्यादा छोडेर एक होटलमै सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री घोषणा तथा शपथ दिलाएको घटना संविधान र राजनीतिक संस्कारविपरीत रहेको तर्क छ।

यसबारे प्रदेशको राजनीतिक धरातलमा पनि तीव्र विवाद बढेको थियो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेश प्रमुखको उक्त कदमलाई असंवैधानिक, मनपरी एवं शक्ति दुरुपयोगको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अर्कातिर एमाले र मुख्यमन्त्री पक्षले प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार नै प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

अन्तरिम आदेशका कारण अहिले मुख्यमन्त्री यादवले नियमित प्रशासनिक काम–कारवाही मात्र गर्न सक्ने अवस्थाले प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णय प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। विकास आयोजना, बजेट कार्यान्वयनदेखि राजनीतिक कुटनीतिक समन्वयसम्मका विषयमा प्रदेश सरकार सीमित भूमिकामा देखिएको छ।

सुनुवाइमा दुवै पक्षका कानुनी प्रतिनिधिहरूले संवैधानिक धारा, राजनीतिक परम्परा र प्रदेश प्रमुखको अधिकार क्षेत्रबारे पुनः विस्तृत बहस गर्ने अनुमान छ। आजको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तिम आदेश वा थप निर्देशन दिने विश्वास छ ।