जनकपुरधाम, १४ मंसिर । राप्रपा नेतृत्वले पार्टी निर्णय विपरीत मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी भएकी वन तथा वातावरण मन्त्री कंचन बिच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय औपचारिक रूपमा प्रदेश सभामा पठाएको छ।

आइतबार राप्रपाका मुख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारीको हस्ताक्षर भएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएपछि बिच्छाको सदस्यता समाप्त गर्ने प्रक्रियाको कानुनी अध्ययन तथा छलफल सुरु भएको उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले जानकारी दिइन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ अनुसार कारबाहीका लागि पठाइएको पत्रमा बिच्छाले पार्टी निर्णय विपरीत एमाले नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठन भएको मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गरिएको छ।

राप्रपाका तर्फबाट मधेश प्रदेश सभामा एक मात्र सांसद रहेकी बिच्छा गत कार्तिक २४ गते महोत्तरीको एक होटलमा गरिएको भागबण्डा सहमतिमार्फत बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।

६ दिनअघि मात्रै प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले बिच्छालाई वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका थिए । तर, सो घटनाक्रमपछि राप्रपाले उनलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै गत बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सभा सचिवालयले बिच्छालाई पठाइएको निष्काशनको पत्र प्राप्त भइसकेको र आवश्यक कानुनी रायका आधारमा सुचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

यससँगै मधेश प्रदेश राजनीतिमा फेरि एकपटक सत्ता समीकरण र पार्टीभित्रको विभाजनका संकेत स्पष्ट हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।