जनकपुरधाम, १२ मंसिर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहस शुक्रबार पनि नसकिएपछि मुद्दा फेरि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ परेको छ ।

रिट निवेदक रक्कीप्रसाद साहका अनुसार शुक्रबार दिनभर विपक्षी पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस जारी राखे पनि केही कानून व्यवसायीको बहस बाँकी रहेकाले सुनुवाइ आगामी सोमबारका लागि सारिएको हो ।

साहका अनुसार बिहीबारदेखि रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस सुरु भए पनि समय अभावका कारण पूर्ण रूपमा टुंगिन सकेको थिएन ।शुक्रबार पनि विपक्षीका अधिवक्ताहरूले तर्क राख्ने क्रममा समय सकिएपछि अब सोमबार बाँकी अधिवक्ताहरूको बहस, त्यसपछि निवेदक पक्षको जवाफी बहस सुनिनेछ । दुवै पक्षका जवाफ सकिएपछि मात्रै सर्वोच्चले अन्तिम फैसलातर्फ अघि बढ्ने बताइएको छ ।

मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई गैरसंवैधानिक भन्दै ३ वटा रिट परेको छ । रिट निवेदक रक्कीप्रसाद साहसहित २ जना, अर्जुन साह तथा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट एकीकृत भएका छन् । यी सबै रिटमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीतिगत तथा आर्थिक निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतको आदेशले हालको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, ठूला नियुक्ति वा महत्वपूर्ण सम्झौताजस्ता निर्णयहरू गर्न पाउने छैन ।

गत कार्तिक २२ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएपछि राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछिका दुई दिनमा प्रदेशमा राजनीतिक तरलता निकै बढ्यो ।

कार्तिक २४ मा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । विवादास्पद रूपमा बिहानै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित एक होटलमा यादवले शपथ ग्रहण गरेका थिए । यही घटनालाई निवेदकहरूले संविधानविपरीत र अवाञ्छित प्रक्रिया भन्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् ।

आगामी सोमबार विपक्षी पक्षका बाँकी अधिवक्ताहरूले आफ्नो तर्क समाप्त गर्नेछन् । त्यसपछि रिट निवेदकहरूको जवाफी बहस हुनेछ ।कानूनी प्रक्रियाअनुसार जवाफी बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरणलाई टेवा दिने वा उल्ट्याउनेजस्तो गहिरो प्रभाव पार्ने फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको सरकार गठन, संविधानको व्याख्या र प्रदेश प्रमुखको अधिकारसम्बन्धी यस मुद्दालाई सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले निकै चासोका साथ हेरेका छन् ।