जनकपुरधाम, ११ मंसिर । मधेश प्रदेशमा हालसालै गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाबारे कानुनी चुनौती तीव्र बन्दै गएको छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत परेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा बिहीबार सुनुवाइका क्रममा खातीले मधेशमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(३) को प्रयोग गरेर ठूलो दलको दाबीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु गलत भएको बताए ।

उनका अनुसार दुई तिहाइ सांसदले प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी रिट दर्ता गरिसकेको स्थितिमा धारा १६८(३) मा जान नपाइने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएका थिए, त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपथ्र्यो,’ खातीले भने, ‘तर, त्यो प्रक्रिया बेवास्ता गरेर २४ घण्टा नबित्दै सुटुक्क १६८(३) प्रयोग गरी नियुक्त गरिएको कार्य असंवैधानिक छ ।’

खातीले ७४ जना सांसद रिटसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको तथ्यसमेत प्रस्तुत गर्दै मधेश प्रदेशमा धारा १६८(२) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।