जनकपुरधाम, ११ मंसिर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ती संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा तीनवटा रिटमाथि एकैसाथ सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ‘सबैभन्दा ठूलो दल’ को आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, सो निर्णय संविधानको मर्म र प्रक्रियाविपरीत रहेको दाबी गर्दै तीन अलग अलग रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको थियो ।

रक्की प्रसाद साहसहित दुई जनाद्वारा दायर रिट, अर्जुन साहको रिट र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यको संयुक्त रिटमाथि आज औपचारिक सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सबै रिटमा मधेश प्रदेशमा धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन गर्न सकिने स्पष्ट परिस्थिति हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले अनावश्यक रूपमा १६८(३) लागू गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले उक्त निर्णय र नियुक्ती स्वतः बदर गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसअघि सुनुवाइको प्रारम्भिक चरणमै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै धारा १६८(३) बाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई ‘दीर्घकालीन असर पार्ने तथा नीतिगत निर्णय नगर्न’ निर्देशन दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशपछि प्रदेश सरकारले नीति निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरू अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।

रिट दर्ता गर्ने पक्षले मधेश प्रदेशमा धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था प्रस्तुत रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई बेवास्ता गरेर १६८(३) को प्रावधान प्रयोग गर्नु संविधानको मनसायविपरीत रहेको तर्क राखेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार गठबन्धनमार्फत वैकल्पिक सरकार बन्ने स्पष्ट सम्भावना हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले एकल ठूलो दलका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु ‘अत्यन्तै हतारको तथा पक्षपातपूर्ण’ कदम हो ।

आजको सुनुवाइपछि अदालतले दुवै पक्षका कानुनी प्रतिनिधिबाट विस्तृत बहस सुन्ने तयारी गरेको छ । अन्तिम फैसलाले मधेश प्रदेशको वर्तमान सत्ता संरचनामात्र नभई आगामी दिनमा प्रदेश सरकार गठनका संवैधानिक प्रावधानहरूको व्याख्यामा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

मधेश प्रदेशको राजनीति सर्वोच्चको निर्णयतर्फ टोलाइरहेका बेला अदालतमा सुरु भएको यो बहस प्रदेशको सत्ता समीकरणलाई पुनः उल्ट्याउने कि यथास्थितिमा राख्ने अब यही प्रश्न चासोको केन्द्र बनेको छ ।