जनकपुरधाम, १० मंसिर । मधेश प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्र र युवासँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत भएको आरोप लगाइएको छ । विपक्षी दलहरूले यस निर्णयले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने आशंका उत्पन्न गरेका छन् ।

सरकारले बुधबार कृषकहरूका लागि राहत तथा अनुगमन प्रक्रिया तीव्र पार्ने र बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । १८ देखि ३५ वर्ष उमेरका स्नातक युवाहरूलाई प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णयले विपक्षी दलहरूको आलोचना उत्तेजित गरेको छ ।

यसैगरी, रासायनिक मलको अभाव र प्राकृतिक विपदबाट किसानलाई परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सघन अनुगमन र राहत वितरण प्रक्रिया सक्रिय बनाउने निर्णय पनि गरिएको थियो ।

विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारका यी निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँग मेल नखाने र दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने कदम भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस आदेशसँगै सरकारको निर्णयलाई अदालतको अपहेलना मान्ने विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद रहेको र यस निर्णयले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेको बताए । उनले यो निर्णयले मधेशमा राजनीतिक द्वन्द्वलाई उत्तेजित गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहले भने, ‘हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा थियौं । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवको निर्णय गलत भएको हो ।’ उनले प्रदेश सरकारको निर्णयको बारेमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर नपर्ने काम गर्न आदेश दिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशको ढुकुटीमा असर पर्नेगरी निर्णय गरेका छन् । यो निर्णय मधेशको हितमा छैन ।’

यता, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भने आफूले गरेको निर्णय प्रदेशको कृषिको अवस्था सुधार्न र बेरोजगार युवालाई केही राहत दिनका लागि महत्त्वपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् । उनले अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गरेको बताए ।

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले यस विषयमा मंसिर ११ गते निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दीर्घकालीन महत्वका काम नगर्न भनेको थियो ।