जनकपुरधाम, १० मंसिर । मधेश प्रदेश सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको बैठकले विवाहपञ्चमी महोत्सवको व्यवस्थापन, रासायनिक मलको पारदर्शी वितरण, उखु किसानका बक्यौता रकम भुक्तानी र बेरोजगार युवालाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने तयारीलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ८ गतेको निर्णय बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कृषि, युवा र सांस्कृतिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरू स्पष्ट हुने बताएका छन् ।

आगामी दिनमा जनकपुरधाममा भव्य रूपमा मनाइने सीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सव व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले नयाँ समिति गठन गरेको छ।

समितिको संयोजक ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्रीलाई तोकिएको छ भने गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्री सदस्य रहनेछन्।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने समितिले अतिथि स्वागतदेखि व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। संघीय र स्थानीय तहका कार्यका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै महोत्सवलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ।

प्रदेश भित्र रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले विस्तृत निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत अनुदानको मल वितरण कार्यविधि २०८२ अनुसार आठै जिल्लामा सघन अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको ‘जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समिति’ तथा स्थानीय तहका समितिलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिइएको छ।

मल नउठाउने वा ढिलासुस्ती गर्ने सहकारी तथा विक्रेताको कोटा १० दिनमै कटौती गरी मागबमोजिम अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

वितरणमा अनियमितता गरेकालाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

धान रोपाइदेखि उब्जनीसम्म मल अभावका कारण निराश भएका किसानका गुनासो समाधान हुने सरकारको दाबी छ ।

गत केही वर्षदेखि उखु प्रवर्धन खर्च बापत प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँ सहायता रकम पाउँदै आएका मधेश प्रदेशका किसानलाई आ.व. ०८१/८२ देखि रकम नआएपछि किसान र उद्योग दुवै प्रभावित भइरहेका छन्।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई तत्काल बक्यौता रकम निकासा गरी भुक्तानी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।

अगामी वर्ष पनि उक्त अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ।

यस वर्ष समयमै पानी नपर्नु, सिँचाइ सुविधा नहुँदा किसानको उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको थियो।

कृषि प्रधान मधेश प्रदेशमा यो वर्ष धान रोपाइ ८६.३५ प्रतिशत मात्र हुनसकेको थियो । त्यसमाथि मोन्थाका कारण धान कटाई अवधिमा आएको अविरल वर्षाले ठूलो क्षति पुर्याएको सरकारले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा दर्ता गराएका विपद्ग्रस्त किसानलाई प्रति कठ्ठा १५०० रुपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार मधेश मुलुकको कुल कृषि उत्पादनको २० प्रतिशत योगदान पुर्याउने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले किसानलाई संकटको बेला सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

त्यस्तै, मधेश आन्दोलनका महान् शहीदलाई मधेश रत्न सम्मानबाट सम्मानित गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारको पहिलो ऐतिहासिक निर्णय रहेको बताइएको छ।

यसका लागि कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशवासीलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका छन्।

यो सम्मान मधेश आन्दोलनमा बलिदान दिएका शहीदप्रति प्रदेश सरकारको संस्थागत श्रद्धाञ्जलि हुने बताइएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय युवा नीतिअनुसार १८–३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक तह उत्तीर्ण तर रोजगार नपाएका युवालाई प्रतिमहिना २,००० रुपैयाँ ‘जीवन निर्वाह’ भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।

युवा देशको मेरुदण्ड भएकाले रोजगारीका अवसर सिर्जना र आर्थिक सहयोगमार्फत उनीहरूलाई समाज निर्माणमा सहभागी गराउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो निर्णय ‘जनमुखी’ भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।