जनकपुरधाम, ६ मंसिर । पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपमा सभामुख रामचन्द्र मण्डल पदमुक्त भएपछि मधेश प्रदेशसभा अहिले पूर्ण रूपमा नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

सात दलका ६४ सांसदले दर्ता गरेको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी अर्थात् ७६ मतले पारित भएपछि एमालेबाट सभामुख बनेका मण्डल पदबाट बाहिरिएका हुन् ।

मण्डलले प्रस्ताव रोकेर आफूलाई जोगाउन पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने विवादास्पद निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले ती सदस्यलाई पदमुक्त नगरिदिने अन्तरिम आदेश दिएपछि मण्डलको कदम उल्टिएको थियो । अन्ततः बहुमतको समर्थन नपाएपछि उनी सभामुख पद जोगाउन असफल भए ।

सत्र सञ्चालन उपसभामुख बबिता राउतले गरेकी थिइन् । एमाले सांसद शारदा थापा सुरुमा बैठकमा उपस्थित भए पनि मतदान अघि नै बाहिरिएको स्रोतले बतायो ।

मण्डल पदमुक्त भएको भोलिपल्टै प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । अहिले प्रदेशसभाको सम्पूर्ण दायित्व उपसभामुख राउतकै काँधमा छ । उनले बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर आगामी प्रक्रियाबारे छलफल गरेकी थिइन् ।

बैठकमा निवर्तमान सभामुख मण्डलले करार कर्मचारी हटाउने निर्णयका साथै नयाँ सभामुख चयन प्रक्रियाबारे पनि चर्को बहस भए पनि ठोस सहमति भने बन्न सकेन ।

सम्पूर्ण विवादको मूल पृष्ठभूमि भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादसँग जोडिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ७ दल असंवैधानिक कदम भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उनले धारा १६८(३) अनुसार बनेको सरकार संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । यससम्बन्धी रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ मंसिर ११ गते तोकिएको छ ।

सात दलीय गठबन्धन सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति आशावादी देखिन्छ । फैसलाले सरकार असंवैधानिक ठहर गरे प्रदेशसभा शक्ति–सन्तुलन फेरि गठबन्धनको पक्षमा आउनेछ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र सभामुख चयन प्रक्रियामा जानुपर्ने राजनीतिक दलहरूको अभिमत बनेको छ । लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले के भन्छ त्यसपछि मात्रै सभामुखबारे अन्तिम निर्णय लिन्छौँ ।’ जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले पनि गठबन्धनभित्र अहिले ‘वेट एण्ड वाच’ रणनीति रहेको बताए ।

यदि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो भने गठबन्धनभित्र नेतृत्वका लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।

कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्री आफ्नो हुने दाबी गर्दै आएको छ । लोसपाले जितेन्द्र सोनललाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान कायम राखेको छ ।

जसपा नेपालले मुख्यमन्त्री नभए सभामुख आफ्नो भागमा आउनुपर्ने माग राखेको छ । यसै कारण सभामुख चयनको विषय अहिले राजनीतिक भागबण्डा मिल्नु अघि नै टुंगोमा पुर्याउन दलहरू इच्छुक छैनन् ।

मधेश प्रदेशसभामा सभामुखको खाली पदसँगै राजनीतिक अस्थिरता थपिएको छ । मुख्यमन्त्रीको वैधता, सभामुख नियुक्ति र बहुमतको गणित सबै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर बनेको छ ।

मंसिर ११ गते आउने निर्णयपछि मात्र प्रदेशसभाको आगामी दिशा निर्देशन र शक्ति समीकरण स्पष्ट हुने देखिन्छ ।