जनकपुरधाम, २४ कार्तिक । मधेश प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार गरिएको सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उत्पन्न विवाद अदालतसम्म पुगेको हो ।

रिट निवेदक रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अझै पनि ‘जीवित’ रहेको अवस्थामा त्यसैलाई निष्प्रभावी बनाएर उपधारा (३) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्नु संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले उपधारा (२) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी उपधारा (३) को प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र संघीय शासन प्रणालीमाथिको प्रत्यक्ष आघात रहेको तर्क दिएका छन् । उनका अनुसार धारा १६८ को उपधारा (३) को प्रयोग त्यतिबेला मात्र गर्न सकिने प्रावधान छ । जब उपधारा (२) अन्तर्गत कुनै पनि दलको बहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्न सम्भव नहुने अवस्था प्रमाणित हुन्छ ।

रिट निवेदक साहले भने, ‘प्रदेशमा राजनीतिक गणित स्पष्ट छ । ७४ जना सांसदहरूको समर्थनमा अर्को सरकार गठनको सम्भावना कायम हुँदा प्रदेश प्रमुखले संविधानको उल्लंघन गर्दै उपधारा (३) प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । यो न केवल असंवैधानिक कार्य हो, यो संघीयता र विधिको शासनमाथिको चुनौती पनि हो ।’

यसअघि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने घोषणा गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरी प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोक्ने तयारी गरेको बताइएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल हुने सम्भावना रहेको छ ।

यसअघि, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफू संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नै नियुक्त भएको दाबी गर्दै आफ्नो कदम संवैधानिक रहेको बताएका थिए । तर, रिट दायर भएसँगै मधेश प्रदेशमा राजनीतिक तरंग पुनः चर्किएको छ ।