जनकपुरधाम, २१ कार्तिक । संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू मधेश प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यस्तो निष्कर्ष शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित सामाजिक सुरक्षा नीति र रणनीति परामर्श कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले लाइफ नेपाल र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको समन्वयमा, युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ र सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा आयोजना गरेको सो कार्यशालामा वक्ताहरूले प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू पर्याप्त भएता पनि तिनको पहुँच, प्रभावकारिता र समानताको दृष्टिले अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार भइरहे पनि अझ धेरै विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकहरू यी कार्यक्रमको पहुँचमा आउन नसकेको अवस्था रहेको बताए ।

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा युनिसेफका सामाजिक सुरक्षा अधिकृत विष्णु माया भट्टराईले मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाका लागि हाल नीति र रणनीति नभएको अवस्थामा, तयार हुन लागेको नीति र रणनीतिले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए ।

लाइफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुरले परामर्श कार्यशालामा उठेका सुझावलाई समेटेर छिटै मधेश प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा रणनीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रमका परामर्शदाता डा. दिपेश घिमिरेले मस्यौदामा सहभागीहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर नीति तयार गरिने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद लगायतका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिव र अधिकृतहरू पनि उपस्थित थिए । उनीहरूले मस्यौदामा परेका विषयमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षामा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी सबैले मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सबै वर्गको पहुँचमा पु¥याउने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।